लोकमत न्यूज नेटवर्क डोंबिवली : प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाला वर्ष पूर्ण झाले, तरी नागरिकांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. ती मिळावी, या मागणीसाठी मनसने रविवारी इंदिरा गांधी चौकात मानवी साखळी उभारली. त्याद्वारे सरकारचे या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले. ही भरपाई मिळाली नाही, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे. मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, शहराध्यक्ष मनोज घरत, विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर, नगरसेविका सरोज भोईर, माजी नगरसेवक राजन मराठे, दीपक भासले, प्रशांत पोमेणकर, दीपिका पेडणेकर, सागर जेधे, स्मिता भणगे, प्रतिभा पाटील आदी पदाधिकारी व स्फोटात नुकसान झालेले नागरिक या साखळीला मोठ्या संख्येने इंदिरा गांधी चौकात जमले होते. ही साखळी कस्तुरी प्लाझापर्यंत गेली होती. वाहतुकीला अडथळा होऊ नये यासाठी ती दूरवर नेण्यात आली नाही. इंदिरा गांधी चौकात मनसेने स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली. डोंबिवलीत प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर धोकादायक कारखान्यांकडून नागरीकांच्या जिवाला धोका आहे. धोकादायक कारखाने स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. स्फोटाच्या घटनेला वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप हे कारखाने हटविलेले नाहीत. ते त्वरीत हटविण्यात यावे. त्याचबरोबर स्फोटात ज्या नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. त्यांचा पंचनामा सरकारी यंत्रणांकडून करण्यात आला आहे. २ हजार ६६४ नागरीकांच्या मालमत्तांचे नुकसान झाले असून त्यांना नुकसान भरपाई पोटी सात कोटी ४३ लाख रुपये देणे अपेक्षित आहे. ही मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दिली जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ही मदत अद्याप दिली गेलेली नाही. प्रोबेस स्फोटाची स्मरण यात्रा ३ मे रोजी मनसेतर्फे कल्याण तहसील कार्यालयावर काढण्यात आली होती. या प्रकरणी एक निवेदन तहसीलदार किरण सुरवसे यांना देण्यात आले होते. या प्रकरणाचा पाठपुरावा घेण्याचे आश्वासन तहसीलदारांनी दिले होेते. नुकतीच त्यांची बदली झाली असल्याने नव्या तहसीलदारांकडून प्रोबेस स्फोटातील नुकसानग्रस्तांचा पाठपुरावा सरकार दरबारी घेतला जाईल की नाही की पुन्हा पाठपुराव्याचे चक्र नव्याने सुरु होईल. प्रदेश उपाध्यक्ष कदम यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एका हेलिकॉप्टर अपघातातून नुकतेच बचावले आहेत. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या मागे महाराष्ट्रातील कोट्यावधी जनतेचे आशीर्वाद असल्याने बचावल्याची भावना व्यक्त केली आहे. प्रोबेस स्फोटातील नुकसानग्रस्तांचेही आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहेत, असाच त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे. धोकादायक कारखाने स्थलांतरित कधी?डोंबिवलीत प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर धोकादायक कारखान्यांकडून नागरीकांच्या जिवाला धोका आहे. धोकादायक कारखाने स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. स्फोटाच्या घटनेला वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप हे कारखाने हटविलेले नाहीत.प्रोबेस नुकसानग्रस्तांच्या आशीर्वादाच्या बदल्यात तरी नुकसानभरपाई द्यावी. हे सरकार नुकसानग्रसांचा अंत पाहात आहे. डोंबिवली वेलफेअर असोशिएशननेही प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटप्रकरणाचा अहवाल महिनाभरात सादर न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर मनसेनेही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
‘प्रोबेस’ स्फोटग्रस्तांच्या भरपाईसाठी मनसेची साखळी
By admin | Published: May 29, 2017 6:04 AM