ठाणे : नौपाड्यातील मॅटर्निटी आणि आरोग्य केंद्रासाठी आरक्षित जागा बचत गटाला देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात शुक्र वारी मनसेच्या वतीने पालिका मुख्यालयाच्या बाहेर आंदोलन केले. या प्रभागातील नगरसेविकेच्या बचत गटाला ही जागा देण्याचा प्रस्ताव असून याला मनसेचा तीव्र विरोध आहे. ठाण्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक बचत गट कार्यरत असताना याच बचत गटाला जागा देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव असल्याचा मनसेचा आरोप आहे.
आयुक्तांनी याबाबत योग्य भूमिका न घेतल्यास त्यांच्या दालनाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दिला आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाला विरोध झाला असला, तरी प्रशासनाने तो मंजूर करून घेतला आहे. ही जागा आरक्षित असताना ती स्थानिक नगरसेविकेच्या बचत गटाला देण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्न मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. हा बचत गट लोकप्रतिनिधीच्या मालकीचा असल्याने एखादा लोकप्रतिनिधी लाभार्थी कसा होऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला असून आयुक्तांनी याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, असे जाधव यांनी म्हटले. सर्वसामान्य नागरिक लाभार्थी होण्याऐवजी भाजपाचे आमदार, खासदारच लाभार्थी होत असल्याचा आरोपही जाधव यांनी केला आहे. दरम्यान, बचत गटाचा भाजपाच्या नगरसेवकांचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण भाजपाच्या वतीने करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव प्रशासनाचा असल्याचे प्रशासनाने याबाबत योग्य भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मॅटर्निटी होम आणि आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी महापालिकेच्या माध्यमातून रात्रनिवारा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, नौपाड्यातील सर्वच भाजपा नगरसेवकांनी या केंद्राला विरोध केला होता. मॅटर्निटी होमसाठी येथे आरक्षण असल्याने रात्रनिवारा केंद्र कुठेही करा, असे खडेबोल त्यांनी प्रशासनाला सुनावले होते. रात्रनिवारा केंद्राचे वावडे असणाºया भाजपाने मॅटर्निटी केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते, असे मत त्यावेळी भाजपाच्या सर्वच नगरसेवकांनी व्यक्त केले होते.प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचे मतमहासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने आणल्याचे मत तसेच जाहिरात न करता महिला बचत गटाला ही जागा देता येऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करून शिवसेनेचे अशोक वैती, भाजपाचे संजय वाघुले आणि सुनेश जोशी यांनी या प्रस्तावाला आपला विरोध दर्शवला. प्रशासनाने त्यांचा विरोध नोंदवून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.