मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरात सत्ताधारी भाजपानं देशाचे संविधान, न्यायालयीन आदेश आणि कायदे - नियम धाब्यावर बसवून शहर विकायला काढले असून या गैरप्रकारात चौकीदार असलेले महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकरच भागीदार आहेत, असा घणाघात मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केला. शहर वाचवायचे असेल तर आधी भागीदार आयुक्तांना हटवायला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही खतगावकर हटाव मोहीम उघडली असून सनदी अधिकारी आयुक्तपदी द्या, अशी आमची मागणी असल्याचं जाधव यांनी म्हटलं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वत: या प्रकरणी मुख्यमंत्री व विरोधीपक्ष नेत्यांना पत्र देऊन मागणी करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महापालिका मुख्यालयातील पत्रकार कक्षात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतच जाधव यांनी सत्ताधारी भाजपा व पालिका आयुक्तांवर आरोपांचा भडिमार करत गैरप्रकारांचा पाढाच वाचला. शहराध्यक्ष प्रसाद सुर्वे, नरेंद्र पाटोळे, बबन कनावजे, हेमंत सावंत, पुत्तुल अधिकारी, अनु पाटील, सोनिया फर्नांडिस हे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मनसेकडून १५ मुद्दयांची यादी देण्यात आली.
बॅनर बंदीचा ठराव केला आणि पहिला बेकायदा बॅनर महापौरांनीच पालिकेच्या बोधचिन्हासह लावला. नगररचना विभागातील भ्रष्टाचार तर टोकाचा गेला आहे. आरक्षणातील बेकायदा बांधकामं हटवून जागा ताब्यात घेतल्या जात नाहीत. ठाणे गुन्हे शाखेनं युएलसी घोटाळयात गुन्हा दाखल केला असून त्याच्या सखोल चौकशीची मागणी पोलीस उपायुक्तांकडे केल्याचं जाधव म्हणाले. आरजीच्या जागेत बेकायदा बांधकामे फोफावली असताना त्याला संरक्षण देताना बिल्डरांना नव्या परवानग्या दिल्या आहेत. शाळा - उद्यानांची आरक्षणं फेरबदलाचे ठराव होत असताना ते विखंडनासाठी पाठवले नाहीत, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
परिवहन सेवा डबघाईला लागली आहे. पालिका रुग्णालयात शस्त्रक्रियांअभावी रुग्णांचे बळी घेतले जात आहेत. उत्तनचा घनकचरा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा पालिकेला ५०० कोटींच्या निविदेत जास्त स्वारस्य आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास व नवघर ग्रामस्थांच्या विरोधानंतरसुध्दा दफनभूमीचे आरक्षण रद्द केले नाही. महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर असून आर्थिक संकट असताना लोकांवर कराचा बोजा टाकून दुसरीकडे महापौर चषक आदी कार्यक्रम व दालनांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आयुक्त करत आहेत, असा आरोप मनसेनं केला.
माती व डेब्रिज माफियांपासून झोपड्या, चाळी, इमारती आदी बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या माफियांवर तसेच संबंधित बांधकामांवर ठोस कारवाईच होत नसून बंद पडलेल्या इमारतींची कामे पुन्हा सुरु झाली आहेत. परप्रांतीय लोकांना आणून त्यांचे मतदारसंघ केले जात आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित ७११ क्लब , ७११ रुग्णालय, शाळांवर तर आयुक्तांची विशेष कृपा असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या बक्कळ फायद्यासाठी ते वाट्टेल ते करत आहेत, असादेखील आरोप मनसेकडून करण्यात आला.
न्यायालयाचे आदेश डावलून फेरीवाल्यांना आणून बसवले जात आहे. त्यामुले आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी आपण न्यायालयास करणार आहोत. तशी याचिका दाखल केली आहे, असं जाधव म्हणाले. आयुक्तांनी शहर विकायला काढले असून सामान्य नागरिक मात्र विविध समस्यांनी मेटाकुटीला आले आहेत. सत्ताधारी भाजपाच्या गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, मनमानी कारभाराला आयुक्त खतगावकरच संरक्षण देत असल्यानं त्यांना हटवल्याशिवाय मनसे गप्प बसणार नाही. खतगावकर यांनी कारवाई केली नसल्यानं चौकीदाराच भागीदार असल्याचं स्पष्ट झाल्याचं ते म्हणाले.