मीरारोड - मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा समाजासह सर्व खुल्या वर्गातील कुटुंबाचे सर्वेक्षण ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासन आदेश असले तरी मीरा भाईंदर मध्ये मात्र ३० जानेवारी पर्यंत जेमतेम २५ ते ३० टक्के प्रमाणात सर्वेक्षण झाल्याने ते पूर्ण करण्यास आणखी दिवस लागणार आहेत.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे लोण मुंबई पर्यंत पोहचण्या आधीच राज्य शासनाने मराठा आरक्षणा बाबत निर्णय घेतले . राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशा नुसार मराठा व खुल्या वर्गातील कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २३ ते ३१ जानेवारी अशी मुदत देण्यात आली होती . एकूण ऍप व त्यात माहिती भरून घेणे आदी साठी सुमारे २ जीबी मेमरी असावी असे निर्देश देखील राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिले आहेत
मीरा भाईंदर महापालिकेत सुमारे १३५० कायम स्वरूपी तर १८० मानधनवरील कर्मचारी आहेत . या शिवाय ठेक्याने घेतलेले कर्मचारी सुद्धा मोठ्या संख्येने आहेत . महापालिकेत मराठा व खुला वर्गचे सर्वेक्षण साठी आयुक्त संजय काटकर यांनी उपायुक्त मारुती गायकवाड यांची नियुक्ती केली आहे . सदर सर्वेक्षण प्रभाग समिती निहाय सुरु करण्यात आले आहे .
यासाठी मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या मोबाईल मध्ये ऍप डाउनलोड करून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे असून पालिकेचे सुमारे ५५० ते ६०० कर्मचारी सर्वेक्षणाच्या कामी नियुक्त करण्यात आले आहे . निवासी मालमत्ता नुसार हे सर्वेक्षण पालिका करत असून मंगळवार ३० जानेवारी पर्यंत सुमारे ७० ते ८० हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे पालिका सुत्रांकडून सांगण्यात आले . सुरवातीला काही कर्मचाऱ्यांनी आपणास मोबाईल मधील ऍप वापरता येत नाही , त्यात माहिती भरणे जमत नाही अशी कारणे पुढे केली होती . सर्वेक्षणात मराठा समजाचे वा कोणत्याही खुला वर्गातील कुटुंब सापडल्यास ऍप मध्ये सर्व माहिती भरून घेण्यासाठी अर्धा ते पाऊण तास जातो. कारण सुमारे १८१ प्रश्नावली असून त्यात अनेक पर्यायांचा समावेश आहे . सर्वेक्षणात सहीचा फोटो अपलोड करावा लागतो.
माहितीचे स्वरूप खूपच व्यापक असल्याने तसेच मराठाच नव्हे तर अन्य खुल्या वर्गातील लोकांची माहिती सुद्धा ऍप मध्ये भरायची असल्याने एकूणच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात वेळ लागतोय . त्यातच पालिकेने नेमलेले कर्मचारी अपुरे आहे . शहरातील सुशिक्षित नागरिक , तरुण वा महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक आदींची मानधनावर नियुक्ती करून सर्वेक्षण साठी नेमले असते तर सर्वेक्षण ३१ जानेवारी पर्यंत कदाचित पूर्ण करता आले असते . परंतु पालिकेचे एकूणच काम पाहता सर्वेक्षण ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण होणे अशक्य होत असल्याने मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे . या प्रकरणी नोडल अधिकारी मारुती गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कॉल घेतला नाही .