पंकज पाटीलअंबरनाथ : ३१ जानेवारीपर्यंतची मतदारयादी गृहीत धरून त्याच यादीनुसार प्रभागाची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे. या यादीसाठी आवश्यक असलेली मुख्य मतदारयादी ही निवडणूक आयोगाने पालिकेकडे हस्तांतरित केली आहे. या यादीवरून नव्या मतदारयादी तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादी तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आलेली मतदारयादी ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आली आहे. या मतदारयादीत ३१ जानेवारीपर्यंत ज्या मतदारांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यानुसारच यादी निश्चित करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ३१ जानेवारीच्या यादीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारयादी पालिकेकडे हस्तांतरित केली आहे.या मतदारयादीमधील बुथ क्रमांकानुसार प्रभागातील नावे निश्चित करण्यात येत आहेत. २०१५च्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाल्याने यंदा पालिकेने मोठ्या प्रमाणात दक्षता घेतली आहे. २०१५ची मतदारयादी आणि ३१ जानेवारीपर्यंत असलेली यादी यांच्यातील नावांची छाननी केल्यावर प्रत्येक प्रभागनिहाय यादी तयार करण्यात येणार आहे. २०१५च्या मतदारयादीत अनेक नावे दुसऱ्या प्रभागातील असल्याने त्यावरही काम करण्यात येत आहे, तसेच २०१५ नंतर मतदारयादीत जी नावे समाविष्ट झाली आहेत, ती नावे कोणत्या प्रभागातील आहे याचा शोध घेऊन ती नावे निश्चित केलेल्या प्रभागात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
मतदारयादीची फोड आणि प्रभागनिहाय नोंदणी करण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. १३ मार्चपासून ते काम सुरू करण्यात येणार आहे. मतदारयादीमध्ये जी नावे समाविष्ट आहेत, ती नावे आपल्या प्रभागातच आहेत की नाही, याची तपासणी करण्याची संधीही मतदारांना मिळणार आहे. २४ मार्च रोजी निश्चित केलेली यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर हरकती मागवण्यात येणार आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे.३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची मतदारयादी घेण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदान नोंदणी कार्यक्रमच न झाल्याने आॅक्टोबर २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतचे एकही नाव यादीत येणार नाही. त्यातच विधानसभा निवडणुका झाल्यावर अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात बोगस आणि बाहेरील मतदारांचा समावेश यादीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयोगाच्या आदेशानंतर बोगस नावांचा समावेश नव्याने होणार नसला तरी जे खरोखरच मतदार आहेत त्यांची नोंदणीही या यादीमध्ये होणार नाही. शहरात अवघ्या तीन महिन्यांत सात हजारांहून अधिक मतदारांची नोंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात अर्ज आल्याने प्रशासनही सतर्क झाले आहे. त्यातच प्रत्येक मतदाराची नोंदणी करताना त्याचे नाव इतर मतदारसंघातही तपासण्यात येत आहे, त्यामुळे नव्या नावांचा समावेश अशक्य झाल्याचे दिसत आहे.