शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव ठाकरेंचा मनसेला मोठा धक्का; राज ठाकरेंचा नाशिकमधील विश्वासू शिलेदार फोडला
2
हिंगोलीत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अमित शाहांच्या बॅगांची तपासणी;म्हणाले, "लोकशाहीसाठी आपण..."
3
Maharashtra Election 2024: महायुतीतील मैत्रीपूर्ण लढतीच्या साठमारीत अपक्ष करणार का 'विक्रम'?
4
'गद्दारांना तुरुंगात टाकू'; सत्तारांच्या पराभवासाठी सिल्लोडमध्ये उद्धव ठाकरेंची भाजपला साद
5
Ajay Gupta : कल्पकतेला सॅल्यूट! व्हीलचेअरवर असतानाही मानली नाही हार; उभं केलं १०० कोटींचं साम्राज्य
6
कर्नाटकच्या विरोधी पक्षनेत्याला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून HIV बाधित करण्याचा होता प्लॅन? पोलीस निरीक्षकाला अटक
7
महाराष्ट्रात योगी आदित्यनाथ यांनी खरंच बुलडोझरवर चढून प्रचार केला का? जाणून घ्या सत्य
8
भाषण करताना सुरू झाला पाऊस, निवडणुकीचा निकाल चांगला लागणार, शरद पवारांचं विधान
9
Maharashtra Election 2024 Live Updates: अमित शाहांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल; "खरी शिवसेना कधीही..."
10
"...अन् दुसऱ्याच दिवशी भाजपात गेले"; शरद पवारांनी सांगितला संजय पाटलांचा इतिहास
11
गुजरातच्या पोरबंदर किनाऱ्यावर 700 किलो ड्रग्ज जप्त, NCB आणि नौदलाची मोठी कारवाई
12
Mumbai Metro 3 Fire BREAKING: मेट्रो-३ च्या बीकेसी स्टेशनला आग, सर्व फेऱ्या रद्द; प्रवासी सुखरुप
13
“राहुल गांधींच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद, PM मोदींचं रिकाम्या खुर्च्यांना संबोधन”: चेन्नीथला
14
भाजपकडून मुख्यमंत्रिपदासाठी विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळेंचीही चर्चा
15
एकदम कडक! WhatsApp वर येणार दमदार फीचर; मेसेजची 'ही' मोठी समस्या होणार दूर
16
Raamdeo Agrawal on Share Market : शेअर बाजारातील घसरणीचा टप्पा हा तात्पुरता, परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात परतणार : रामदेव अग्रवाल
17
Video: तेल, तूप, साखर, मीठ... खच्चून महिन्याला ५०० रुपये खर्च, वर १००० उरतात; कोल्हापुरात उमेदवाराच्या सुनेचे वक्तव्य 
18
विधेयक फाडलं अन् संसदेत केला आगळावेगळा डान्स; महिला खासदाराचा व्हिडिओ व्हायरल
19
भाजपाशी मतभेद, पण कुणी बोलायला तयार असेल तर...; उद्धव ठाकरेंनी घातली साद

‘लो लाइंग एरिया’तील बांधकामांबाबत नियमांची गरज, केडीएमसीच्या नगररचना विभागाची माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2019 1:56 AM

अतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्याचा फटका बसून नदी, नाले आणि खाडीकिनाऱ्यांच्या घरांसह इमारतींच्या तळमजल्यांत पाणी शिरले.

- मुरलीधर भवारकल्याण : अतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्याचा फटका बसून नदी, नाले आणि खाडीकिनाऱ्यांच्या घरांसह इमारतींच्या तळमजल्यांत पाणी शिरले. या पार्श्वभूमीवर लो लाइंग एरिया अर्थात नदी किंवा खाडीच्या समतल भागात बांधकाम परवानगी देण्याबाबत काही प्रतिबंध आहेत का, याबाबत केडीएमसीच्या नगररचना विभागाकडे विचारणा केली असता सरकारचा असा कोणताही नियम नसून, त्यामुळे लो लाइंग एरियात इमारती उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.कल्याण पश्चिमेला वालधुनी नदी व उल्हास नदीच्या मधल्या भागात योगीधाम, अनुपनगर, घोलपनगर वसले आहे. याठिकाणी इमारतींना परवानगी दिली गेली आहे. त्या लो लाइंग एरियात आहेत. येथे बांधकाम परवानगी दिल्याने सखल भागात साचलेले पाणी लोकांच्या घरांत शिरले. त्यामुळे लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कल्याणच्या खाडी परिसरानजीकही मोठे टॉवर उभे राहिले. नाल्याचे आणि नदीचे प्रवाह त्यामुळे बुजले. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. पूररेषा व सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम परवानगी दिली जात नसली, तरी तेथे लो लाइंग एरियात बांधकाम परवानगी दिली जाते. बिल्डर तेथे इमारत उभी करण्याकरिता सखल भागात मातीचा भराव करतो. यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतलेली नसते. संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी कोणतेही निकष पाळले जात नाही किंवा परवानगीही घेतली जात नाही. त्याचप्रमाणे मातीचा भराव टाकून नैसर्गिक नदी, नाल्यांचा प्रवाह बंद केला जातो. त्याचा फटका पुराच्यावेळी नागरिकांना बसतो. काही बिल्डरांनी नदीपात्राला लागून तसेच नाल्यांवर इमारती उभ्या केल्या आहेत.कल्याणच्या खाडीला लागून अनेकदा सीआरझेडच्या नियमावलीचे उल्लंघन झालेले आहे. महापालिका हद्दीतील घनकचरा प्रकल्प हे नदीकिनारी व लोकवस्तीनजीक उभारले जात असल्याचे कारण देत ते रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट नियमावलीचा आधार घेतला जात आहे. भारताच्या राजपत्रित नियमावलीस प्रदूषण व पर्यावरणाच्या २०१६ सालच्या सुधारित नियमावलीचा आधार घेतला जातो. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी पर्यावरण खात्याकडून नाहरकत दाखला घेतला पाहिजे. याची सक्ती हरित लवादाकडून केली जाते. त्यासाठी पर्यावरण कायद्याचा आधार घेतला जातो. मात्र, लो लाइंग एरियात प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरण खात्याकडून नाहरकत दाखला घेतला गेला पाहिजे. कारण नदी, नाला आणि खाडीपात्रातील अतिक्रमण व पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला थोपवणारे बांधकाम हे पर्यावरणाविरोधात आहे. ज्या बिल्डरांना लो लाइंग एरियात परवानगी दिली जाते. त्यांना पर्यावरणाच्या नाहरकत दाखल्याची सक्ती केल्यास लो लाइंग एरियात बांधकामे उभी राहण्याच्या कृतीला आळा बसण्यास मदत होऊ शकते. महापालिकेने नुकतीच केंद्र सरकारच्या गृह कौन्सिलतर्फे ग्रीन बिल्डिंगसंदर्भात जनजागृतीपर कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमातून एक बाब समोर आली की, महापालिका हद्दीत एकही ग्रीन बिल्डिंग नाही. ग्रीन बिल्डिंग अर्थात पर्यावरणपूरक किंवा पर्यावरणाभिमुख इकोफ्रेण्डली बिल्डिंग. ही संकल्पना महापालिका राबवणार असेल, तर त्यात इमारत नदी, नाला, खाडीपात्र तसेच सीआरझेडरेषेच्या आत उभारली जाणार नाही. हा पर्यावरणाचा निकष ग्रीन बिल्डिंगच्या आॅडिटिंग अथवा रेटिंगमध्ये समाविष्ट केला जाणे गरजेचा आहे. ग्रीन बिल्डिंग तयार होण्याकडे महापालिकेने सकारात्मक पाऊल उचलले असले, तरी राज्य सरकारनेही लो लाइंग एरियात इमारतींना बांधकाम परवानगी न देण्याचा नियम केला पाहिजे. तरच नदी, नाला व खाडीपात्रातील बांधकामे होण्यास प्रतिबंध होईल.बेकायदा बांधकामांवर कारवाईस टाळाटाळअधिकृत बांधकामांना लो लाइंग एरियात परवानगी नाकारण्याचा कोणताही नियम नसल्याने अधिकृत इमारती नदी, नाला व खाडीपात्रात उभ्या राहिल्या. अनेक बेकायदा इमारती, चाळीही उभ्या राहिल्या. त्याला महापालिकेचे बेकायदा बांधकाम नियंत्रक पथक जबाबदार आहे. त्यांच्याकडून या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही.बेकायदा बांधकाम असलेल्या घरे व इमारतीत राहणाºया नागरिकांची मते सरकारला चालतात. मात्र, पुराच्या वेळी मदत करताना बेकायदा बांधकाम असलेल्या घरांतील कुटुंबांना सरकारकडून मदत नाकारण्याचा फतवा काढला जातो. घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करण्याचे सांगितले जाते. सरकारची दुटप्पी भूमिका यातून उघड होते.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिकाkalyanकल्याणdombivaliडोंबिवली