लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : नेवाळीच्या जागेवर संरक्षण खात्याचीच मालकी असून त्या जागेचा सात-बाराही त्यांच्याच नावे असल्याची माहिती महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली. आधी ही जागा अधिग्रहित केली होती. नंतर तिचा मोबदला चुकता करून तिचे संपादन करण्यात आले. जमिनीचा मोबदला दिल्याने त्यावर संरक्षण खात्याची मालकी आहे. त्यामुळे या जमिनी परत करण्याचा मुद्दा गैरलागू असल्याचा दावाही या अधिकाऱ्यांनी केला. या जमिनीत झालेले फेरफार, त्यावर बिल्डर-चाळ माफियांनी केलेली अतिक्रमणे नव्याने तपासली जाणार असून संरक्षण खात्याच्या जमिनीत घुसखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. या जमिनीचा सातबारा शेतकऱ्यांच्या नावावर नाही. त्यामुळे तो कोरा करण्याच्या मागणीत तथ्य नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ब्रिटीश सरकारने १९३९ सालच्या डिफेन्स अॅक्टद्वारे नेवाळी परिसरातील १,६७६ एकर जागा आधी अधिग्रहीत केली होती. पण नंतर ५०८ शेतकऱ्यांना चार लाख ७८ हजार १०७ रुपये नुकसानभरपाई देऊन तिचे संपादन केले. नुकसानभरपाई दिल्याची यादी महसूल खात्याकडे आहे. कल्याण-डोंबिवलीत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांपैकी द्वारली, भाल, पिसवली, आडीवली ढोकळी ही गावे धावपट्टी बाधित गावे आहेत.शेतकरी संस्थेचा पाठिंबा : ठाणे : नेवाळीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना ठाणे परिसर शेतकरी संस्थेने पाठिंबा दिला आहे. सरकारने ही जमीन सध्याच्या बाजारभावानुसार नव्याने संपादित करावी आणि त्यात भूमीहीन होणाऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन किंवा टीडीआर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. चाळ माफियांचे अतिक्रमणनेतिवली, पिसवली, नांदिवली येथे जागा शिल्लक नाही. नांदिवली, पिसवली, भाल, द्वारली, वसार आणि नेवाळी येथे चाळ माफियांनी चाळी उठवल्या आहेत. पण त्या अतिक्रमणांवर पोलीस, संरक्षण दल आणि महसूल विभागाने काहीही कारवाई केलेली नाही आणि शेतकऱ्यांनीही त्याविरोधात कधी आवाज उठविलेला नाही. याचिका प्रलंबितच : नेवाळीतील जागा शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी जमीन बचाव आंदोलन समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर १३ जूनला सुनावणी होणार होती. पण याचिका बोर्डावर आलीच नाही. तसेच त्यावर पुढील सुनावणीची तारीख मिळालेली नाही. या मुद्द्यावर १७ जणांनी विविध याचिका दाखल केल्या असून त्यांचे स्वरुप एकच आहे. अडीच कोटीचा भाव : नेवाळीत एक गुंठा जमिनीला सहा लाखांचा भाव सुरु आहे. एक एकर जमिनीत ४० गुंठे असतात. ते पाहता एकराचा भाव साधारणत: २ कोटी ४० लाखांवर जातो. एवढा भाव मिळत असल्यानेच संरक्षण खात्याकडून वापरात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत हवी आहे.
नेवाळीची मालकी संरक्षण खात्याकडेच
By admin | Published: June 27, 2017 3:18 AM