लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतींबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश नगरविकासमंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिला. त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती महापौर लीलाबाई अशान व शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी दिली. राज्य शासनाकडून शहरवासीयांना दिलासा मिळणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
उल्हासनगरातील अवैध व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, हजारो नागरिक बेघर होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते प्रयत्न करीत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला खा. श्रीकांत शिंदे, आ. कुमार आयलानी, बालाजी किणीकर, महापौर लीलाबाई अशान, महापालिका आयुक्त, शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, धनंजय बोडारे, अरुण अशान यांच्यासह महसूल, नगरविकास यांच्यासह अन्य विभागाचे सचिव तसेच ऑनलाइन जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते. अवैध बांधकामे नियमित करणे, दंड कमी करणे, शहरासाठी वेगळी क्लस्टर योजना राबविणे, इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी चटईक्षेत्र वाढून देणे आदी अनेक मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या.
शिंदे यांनी उल्हासनगरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. महसूल, नगरविकास विभागासह अन्य विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, महापौर आणि तीन विशेष तज्ज्ञ समितीमध्ये राहणार असून, १५ दिवसांत अहवाल देणार आहेत. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये शहरहिताचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती अरुण अशान यांनी दिली.
.........