‘सीबीटीसी’ला निधी देणार नाही!, २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित

लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणा-या कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे २० हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पास अपेक्षेप्रमाणे निधी देण्यास मुंबईसह नवी मुंबई महापालिकेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

- नारायण जाधव ठाणे : लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणा-या कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे २० हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पास अपेक्षेप्रमाणे निधी देण्यास मुंबईसह नवी मुंबई महापालिकेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.महाराष्ट्र शासनाने जरी हा निधी देण्याचे निर्देश महापालिकांसह सिडको आणि एमएमआरडीएला दिले असले, तरी आम्ही रेल्वेला निधी का म्हणून द्यायचा, त्यात आमचा काय फायदा, असा प्रश्नमुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या महापौरांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिकेने प्रत्येकी १५ टक्के, तर नवी मुंबई महापालिकेने पाच टक्के खर्च उचलावा, असा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून प्रशासकीय मंजुरी घेऊन तो निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडे सुपुर्द करावा, असे आदेश ९ मार्चला शासनाने दिले आहेत.>रेल्वेची सीबीटीसी ही योजना नेमकी काय आहे हे मुळात मुंबई महापालिकेतील अनेक लोकप्रतिनिधींना माहीत नाही. त्यातच रेल्वेच्या प्रकल्पाला महापालिकेने काय म्हणून निधी द्यावा? तो आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही. शिवाय यंदाचा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे. पुढील कोणत्याही अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करण्यास मुंबई महापालिका विरोध करेल.- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर, मुंबई महापालिकारेल्वे प्रकल्पांसाठी महापालिकांनी निधी द्यावा, असा आदेश काढणेच चुकीचे आहे. अशा प्रकल्पासाठी पालिकांवर अवलंबून राहणे हास्यास्पद आहे. आम्ही सीबीटीसी प्रकल्पास निधी देणार नाही. आयुक्तांनी जरी शासन आदेशानुसार तसा प्रस्ताव आणला, तरी त्यास तीव्र विरोध केला जाईल. - जयवंत सुतार, महापौर, नवी मुंबई महापालिका>...मग ग्रामपंचायतींकडे भीक मागणार का?कर्जत-कसारा स्थानकांपर्यंत सीबीटीसी प्रकल्पाचा विस्तार होणार आहे. मग तेथील ग्रामपंचायतींकडे या प्रकल्पांसाठी भीक मागणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.