पालघर : पालघर जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण असणार्या रोहयो अंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी नेमलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊनही त्यांनी आपला पदभार न संभाळल्याने त्यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांनी निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्र मगड, वाडा इ. भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असे. त्याचा विपरीत परिणाम कुपोषण, शिक्षण व आरोग्यावर होत असल्याने हे स्थलांतर रोखण्यासाठी गावागावात रोजगाराची निर्मिती करण्याचे आदेश शासन स्तरावरून देण्यात आले होते. मात्र कमी मजूरी ती ही वेळेवर दिली जात नाही. बोगस मजूर दाखवून पैसे लाटणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होता. ते रोखण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजना विभागासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र आदेश देऊनही पदभार स्वीकारण्यास ते तयार होत नसल्याने त्याचा मोठा परिणाम जिल्ह्यातील रोहयो अंतर्गत कामावर पडला होता. विवेक पंडितांनी ह्या बाबत प्रधान सचिवांच्या लक्ष वेधल्यानंतर नियुक्ती होऊनही हजर न राहणार्या अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश परदेशी ह्यांनी दिले. तसेच आरोग्य विभागांतर्गत एमबीबीएस, बीएएमएसच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत रोस्टर पद्धतीचा विचार न करता व जिथे जिथे आवश्यकता आहे तिथे त्या तात्काळ भरण्याचे आदेश पालघरच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी ह्यांना दिले. जव्हार येथे ३०० खाटांचे हॉस्पिटल तयार करून तिथे मेडिकल कॉलेज बनविण्याच्या श्रमजीवीच्या मागणी वरून तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश वैद्यकीय विभागाच्या सचिवांना यावेळी देण्यात आले. जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रासह, महानगर पालिका, नगरपालिका अंतर्गत काम करणार्या कंत्राटी कामगारांचे चाललेले शोषण रोखण्यासाठी व कामगारांना किमान वेतन देण्याबाबत 70 प्रकारच्या आस्थापना(विभाग)मध्ये काम करणार्या सर्व कामगारांना एकच किमान वेतन निर्धारित करण्याबाबतची सूचना विवेक पंडितांनी मांडली असता या बाबत राज्याचे कामगार आयुक्त केसुरे यांना तातडीने आदेश देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रधान सचिव परदेशी ह्यांनी दिल्याची माहिती ह्या चर्चे दरम्यान उपस्थित असलेले श्रमजीवी संघटनेचे संपर्क प्रमुख प्रमोद पवार ह्यांनी दिली. (वार्ताहर)रेशनमध्ये होणार वाढपालघर जिल्ह्यातील सर्व आदिवासींना अंत्योदय योजनेचा लाभ देऊन रेशनवर डाळ व गोडेतेल देण्याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट पालघर जिल्ह्यात तात्काळ राबविण्या संदर्भातला प्रस्ताव तात्काळ नागरी व अन्न पुरवठा विभागाकडे पाठविण्याचे आदेश जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी उमेश बिरारी यांना यावेळी देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील गरिबांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या रेशनमध्ये वाढ होईल.
पदभार न स्वीकारणारे आता होणार निलंबित
By admin | Published: May 04, 2017 5:33 AM