येत्या चार महिन्यांत कोणतेही नवे काम घेता येणार नाही- आयुक्त पी. वेलरासू

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस गेल्या पाच वर्षांत विविध कर वसुलीच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न पाहता 90 कोटींच्या पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळालेले नाही.

कल्याण- कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस गेल्या पाच वर्षांत विविध कर वसुलीच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न पाहता 90 कोटींच्या पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळालेले नाही. उत्पन्नापेक्षा जास्तीच्या खर्चाची कामे हाती घेतली गेली. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली. यंदा 1140 कोटी रुपयांचे बजेट असून, विविध करांतून 840 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे 30 कोटी रुपयांचा तूट आहे. त्यामुळे नव्याने काम घेता येत नाही. जोपर्यंत हा 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत नाही. तोपर्यंत येत्या चार महिन्यांत नव्याने कामे घेता येणार नाही. 30 कोटी रुपये आणायचे कुठून असा प्रश्न असला तरी त्यासाठी  सरकारकडून निधी मिळविणे अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 30 कोटींचा निधी मिळाल्यावर ही आर्थिक कोंडी फुटणार असल्याचे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागणीसाठी सभा तहकुबीची सूचना मांडला होती. या सभा तहकुबीवर हळबे यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केल्याविषयी सर्व पक्षीय सदस्यांनी त्यांचाच मुद्दा उचलून धरीत सदस्य  विश्वनाथ राणो, रमेश म्हात्रे, प्रकाश भोईर, प्रकाश पेणकर, दीपेश म्हात्रे, मल्लेश शेट्टी, श्रेयस समेळ, निलेश शिंदे, छाया वाघमारे यांनी या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा घडवून आणली. या चर्चे दरम्यान या आर्थिक कोंडीला महापालिकेचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप केला. तसेच आयुक्तांनाही लक्ष्य केले. सर्व सदस्यांच्या विवेचननानंतर आयुक्त वेलरासू यांनी आर्थिक परिस्थिती का व कशामुळे उद्भवली याचा खुलासा केला. महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, बीएसयूपी, स्वच्छ भारत या योजनाचा हिस्सा महापालिकेस द्यायचा आहे. या चारही योजनेतील महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम 300 कोटी रुपये इतकी आहे. बजेट तयार करताना या 300 कोटी रुपयांच्या हिश्श्याचा समावेश केला गेला नाही. मात्र ही रक्कम महापालिकेस द्यायची आहे. ही रक्कम मागच्या वर्षी महापालिकेस द्यायची नव्हती. हे प्रकल्प आल्याने ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. हा हिस्सा अर्थ संकल्पात नमूद केला असता तर ही परिस्थिती उद्धवली नसती. या व्यतिरिक्त 60 कोटी रुपये कंत्रटदाराची बिले थकली आहे. महसूली खर्च करणो सक्तीचे आहे. त्यातून कर्मचा:याचे पगार, बोनस आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाईल. मात्र भांडवली खर्चाची कोणतीही कामे केली जाणार नाही. त्यामुळे नगरसेवकांच्या विकास कामांचा फाईल्सचा प्रवास वाढला आहे ही वस्तुस्थिती आयुक्तांनी मान्य केली.