पुनर्विकासाचे धोरणच नाही

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ६८६ धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याच्या मागणीसाठी गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे.

मुरलीधर भवार,  कल्याण कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ६८६ धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याच्या मागणीसाठी गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर पालिकेचे धोरण मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. पण त्या नोटीशीला पालिकेने अद्याप उत्तरही दिले नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अमोल जोशी यांनी दिली. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत पालिकेचे नेमके धोरण, जादा एफएसआय देण्याच्या मागणीवरही पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. डोंबिवलीतील राघवेंद्र सेवा संस्थेने या विषयावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात नगरविकास खाते, राज्य सरकार, आरोग्य खाते, महापालिका आणि पोलिस आयुक्तांना प्रतिवादी केले आहे. सुनील नायक, महेश साळुंकेआणि सचिन शिंदे यांनीही ही याचिका दाखल केली आहे. मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारती दुरुस्त कराव्या किंवा त्यांचा पुनर्विकास करावा, अशी या याचिकेतील मुख्य मागणी आहे. सरसकट सर्वच धोकादायक इमारतींना जास्तीचा एफएसआय देण्याची मागणी आहे. जेथे धोकादायक इमारत आहे, तेथेच तिचा पुनर्विकास व्हावा, धोकादायक इमारतीतील भाडेकरूचा हक्क अबाधित ठेवावा, विकसित इमारतीत भाडेकरुंना जागा दिल्यावरच उर्वरित फ्लॅट विकण्याची मुभा बिल्डरला द्यावी, अशा मागण्या आल्या आहेत.