डोंबिवली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसीसी) या विशेष रेल्वे प्रकल्पामध्ये अडसर ठरणाऱ्या भोपर येथील ८२ घरांच्या जागा ताब्यात घेण्यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथील रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून आयुष्याची पुंजी जमा करून घेतलेले घर तुटायला नको, अशी मागणी त्यांनी आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. या प्रकल्पाचे कल्याण येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत त्यांना नोटिसा बजवाण्यात आल्या असून त्यातील बहुतांश घरे चाळीमधली आहेत. सामान्य कुटुंबांतील हे नागरिक घर जाणार या भीतीने हवालदिल झाले आहेत.आपली घरे वाचण्याकरिता राज्य शासनाने हालचाल करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
त्या कुटुंबांनी अगोदर स्थानिक नगरसेविका रवीना अमर माळी यांची भेट घेतली होती. राज्य, केंद्र शासनाकडे आ. चव्हाण पाठपुरावा करू शकतील, या अपेक्षेने माळी यांनी त्या नागरिकांसमवेत शनिवारी, सोमवारी अशी दोन वेळा भेट घेतली. घरांसंदर्भात जी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असल्याचे जरी नोटीसमध्ये म्हटले असले, तरी त्याआधीच ती कागदपत्रे देण्यात यावीत, असे चव्हाण यांनी त्यांना सुचवले. त्यामुळे घरासंदर्भातील जी कागदपत्रे आहेत, त्याच्या प्रती चव्हाण यांच्याकडे देणार असल्याचे माळी यांनी सांगितले.तसेच रहिवाशांनी घाबरून जाऊ नये. जेवढे प्रयत्न करायचे, ते सगळे केले जातील. जिल्हाधिकाºयांशी बोलतो, असे आश्वासन चव्हाण यांनी नागरिकांना दिले आहे.