पालकमंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांची हजेरी

उल्हासनदीत ड्रेनेजचे पाणी जात असल्याने पिण्याचे पाणी दूषित होत आहे. यावर काय कारवाई करण्यात करणार, असा प्रश्न आमदार गणपत गायकवाड

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : उल्हासनदीत ड्रेनेजचे पाणी जात असल्याने पिण्याचे पाणी दूषित होत आहे. यावर काय कारवाई करण्यात करणार, असा प्रश्न आमदार गणपत गायकवाड यांनी विचारल्यावर संबंधित महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली. यापुढील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खातेप्रमुखांनी उपस्थित राहण्याचे आदेश त्यांनी दिले. उल्हास नदीत प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याच्या मुद्दयावर काय कारवाई करणार अशी विचारणा गायकवाड यांनी केली होती. त्यावेळी कल्याण - डोंबिवली महापलिकेचे खातेप्रमुख उपस्थित नसल्याचे समोर आले. याचदरम्यान खासदार कपिल पाटील यांनी अधिकारी हे विषय गांभीर्याने घेणार नसतील तर या बैठकीला काय महत्व आहे, असा सवाल केला आणि पुढील बैठकीत प्रथम अधिकाऱ्यांची हजेरी घ्यावी, अशी मागणी केली. अशा महत्त्वाच्या बाबींवर निर्णय घेणार कोण, असा प्रश्न इतर सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी महापालिका आयुक्त, खातेप्रमुख यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस अनुपस्थितीची पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांची हजेरी घेण्यास सुरुवात केली तसेच अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन जिल्ह्याचा विकास करायचा असतो. त्यामुळे खातेप्रमुखांनी उपस्थित राहिलेच पाहिजे असे बजावले. तसेच जिल्ह्यातील मंत्रालयीन स्तरावरील कामकाजासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याच्या सूचनाही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. जिल्ह्यात विविध भागांतील रहिवाशांना वाढीव वीज बिले येत आहेत, याबाबत आ. गणपत गायकवाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी पालकमंत्र्यांनी ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत महावितरणने तातडीने यासाठी विशेष मेळावे घेऊन ग्राहकांच्या तक्र ारींचे निवारण करावे, असे सांगितले.दुर्गाडी किल्याच्या दुरूस्तीसाठी २५ लाख येऊनही काम सुरू झाले नाही, असे गायकवाड यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी पैसे आले असतील, तर काम त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. संबंधित विभागाने हे काम महिन्यात पूर्ण होईल असे सांगितले.कल्याण स्कॉयवॉक फेरीवालामुक्त झाला पाहिजे अशी मागणी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केली. त्यावेळी आ. गायकवाड यांनी रात्रीच्या वेळेस तेथील काही परिसरात चरस, गांजाचे व्यवहार, गर्दुल्ले वावरत असल्याचे निदर्शनास आणले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी या दोन्ही आमदारांसह दौरा करून कारवाई करण्याचे निर्देश तेथील महापौरांना दिले.दर तीन महिन्यांनी डीपीडीसीची मागणीठाणे : निवडणूक आचारसंहिता आणि मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक यंदा ११ महिने लांबणीवर पडली. अशाप्रकारे बैठक लांबणीवर पडल्यास जिल्हाचा विकास आणि जिल्ह्याबाबत घ्यावे लागणारे निर्णय लांबणीवर पडतात. त्यामुळे यापुढे दर तीन महिन्यांनी ही बैठक झालीच पाहिजे, असा सूर शुक्रवारच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी लावला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी दर तीन महिन्यांनी बैठकीचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले.ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची यापूर्वीची बैठक गेल्यावर्षी २० आॅगस्टला झाली होती. त्यानंतर निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे बैठक झाली नव्हती. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक ठरली. पण ती पुढे ढकलण्यात आली. तिला मुहूर्त मिळत नव्हता. पुन्हा तारीख ठरली आणि ती एक दिवसाने पुढे गेली आणि अखेर १२ जुलैला बैठक झाली. त्यावर भिवंडीचे खा. कपिल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करीत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्याची मागणी केली. इतर लोकप्रतिनिधींनीही तोच धागा धरत बैठक झालीच पाहिजे अशी मागणी केली. जिल्हा प्रशासनाने आचारसंहितेमुळे बैठक लांबणीवर पडल्याचे सांगितले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी यापुढे कारणाशिवाय बैठक लांबणीवर पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी असे सांगून बैठक तीन महिन्यांनी घेण्याचे आदेश दिले. आजच्या बैठकीत कोपरी पुलाची दुरु स्ती, शीळ फाट्यावरील वाहतूक कोंडी, नगरपालिका शाळांचा विकास, जिल्ह्यातील डॉक्टरांची रिक्त पदे, जलयुक्त शिवारची कामे, स्वाईन फ्लू, वाढीव वीज बिलांची समस्या आदी अनेक विषयांवर डीपीसीत चर्चा झाली.जिल्हा विकासासाठी ३०६ कोटी मंजूर-ठाणे : ठाणे जिल्ह्याला गेल्यावर्षीपेक्षा १४ टक्के जादा म्हणजे ३०६ कोटी ७२ लाख खर्च करण्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. गेल्यावर्षी २६६ कोटी ८७ लाख मिळाले होते. यंदा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ४६ कोटी, १३ कोटी १८ लाख नाविन्यपूर्ण योजनांवर खर्च केले जाणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेवर १५ कोटी ३४ लाख खर्च केले जाणार आहेत. कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठी १५३ कोटी ३६ लाख, तर अन्य क्षेत्रासाठी ७६६ कोटी ६८ लाख ठेवले आहेत. आदिवासी उप योजनेसाठी ९४ कोटी ५४ लाख आणि विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी ७३ लाखांचा आराखडा ठरवण्यात आला आहे.