जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन पडले ठप्प

महापालिकेच्या जुन्या रेकॉर्डची डिजिटायझेशन प्रक्रिया कर्मचाºयांअभावी २०१२ पासून ठप्प आहे. जुने रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याऐवजी प्रत्येक विभाग कार्यालयाबाहेरील खुल्या पॅसेजमध्ये उघड्यावर ठेवले आहे.

सदानंद नाईक उल्हासनगर : महापालिकेच्या जुन्या रेकॉर्डची डिजिटायझेशन प्रक्रिया कर्मचाºयांअभावी २०१२ पासून ठप्प आहे. जुने रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याऐवजी प्रत्येक विभाग कार्यालयाबाहेरील खुल्या पॅसेजमध्ये उघड्यावर ठेवले आहे. यापैकी काही रेकॉर्ड वाळवी व कीड लागल्याने नामशेष होण्याची शक्यता आहे.उल्हासनगर महापालिका विभागातील जुन्या रेकॉर्डच्या संगणकीकरणाला तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांनी सुरुवात केली होती. मात्र, २०१२ नंतर डिजिटायझेशन प्रक्रिया ठप्प पडल्याने जुन्या रेकॉर्डची छाननी व नोंदणी झालेली नाही. विविध विभागांमधील कार्यालयाच्या पॅसेजमध्ये लोखंडी रॅक व कपाटात रेकॉर्ड बेवारस पडले आहे. याकडे पालिका प्रशासनासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे लक्ष गेले नाही.जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन सुरू असून कर्मचारी कमी असल्याने ते ठप्प पडल्याचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.तसेच जुन्या रेकॉर्डची छाननी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयुक्त यांचे कार्यालय असलेल्या मजल्यावर व शेजारी बांधकाम विभाग, नगररचनाकार विभाग व सचिव कार्यालय आहे. त्या कार्यालयांसमोरील पॅसेजमध्ये लोखंडी कपाट व उघड्या लोखंडी रॅकवर रेकॉर्ड ठेवले आहे. अस्ताव्यस्त पडलेल्या रेकॉर्डला बुरशी लागली असून कीड लागण्याची शक्यता आहे. असेच जुने रेकॉर्ड तळ मजला व दुसºया मजल्यावरील मालमत्ताकर विभाग, जनसंपर्क विभाग, आरोग्य विभाग, विद्युत विभाग, मुख्य लेखा विभाग, मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, मालमत्ता विभाग कार्यालयासमोरील पॅसेजमध्ये आहे.अनेक खोल्या अशाच राजकीय नेत्यांना देण्यात येतात. त्याऐवजी अशा रूममध्ये जुने रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याची मागणी होत आहे. उघड्यावर काही महिने रेकॉर्ड असेच राहिल्यास ते खराब होण्याची भीती पालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे.केबिनच्या नूतनीकरणावर लाखोंचा खर्चविनापरवानगी तब्बल ४ कार्यालयांची मोडतोड सत्ताधारी नगरसेवकांनी केली. केबिनच्या नूतनीकरणाला फक्त ६ लाख आयुक्तांनी मंजूर केले. असे असताना निविदा व विनापरवानगी ५० लाखांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी अशा खर्चाबाबत कानांवर हात ठेवले आहेत. कामाचे बिल स्थायी समितीत मंजूर केले जाते. मंजुरी दिलेल्या बिलाची रक्कम लेखा विभागातून देण्याची पद्धत असून पालिका आयुक्तांच्या आदेशालाही ते भीक घालत नाहीत.