कल्याण : ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेल्वे प्रकल्प पुढे तळोजापर्यंत नेला जाणार आहे. सध्या ठाणे ते भिवंडीदरम्यान त्याचे काम सुरू आहे. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच शुक्रवापासून घरनोंदणी करणाऱ्यांकडून एक टक्का जास्तीची मुद्रांक शुल्कवसुली सुरू झाली आहे. त्यामुळे हे शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी होत आहे.
मुंबईपासून ठाणे, कल्याण, भिवंडी, तळोजा, शीळ, मुंब्रामार्गे पुन्हा ठाणे, असे एक वाहतूक सुविधेचे वर्तुळ मेट्रो रेल्वेद्वारे पूर्ण केले जाणार आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोच्या कामास ठाण्यात सुरुवात झाली आहे. त्याआधीच जेथून मेट्रो जाणार त्या शहरातील नागरिकांकडून एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्कवसुली सुरू झाली आहे. ही वाढ ३१ जुलै २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील आदेश सरकारने नुकतेच काढले आहेत. त्यानुसार, शुक्रवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने घरखरेदी करणे महागले आहे.
यापूर्वी घरखरेदी करणाऱ्यांना घरनोंदणीवेळी स्टॅम्पड्युटी पाच टक्के तर, एलबीटी एक टक्का तसेच मुद्रांक शुल्कात समाविष्ट नसलेली एक टक्का सेवा शुल्क नोंदणी फी आकारली जाते. त्यात आता मेट्रोच्या बदल्यात एक टक्का वाढीव मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मेट्रो प्रकल्प क्षेत्रातील बिल्डरांना दोन टक्के सेस मेट्रोच्या बदल्यात लागू केला आहे.
‘त्या’ कराचा भार कायम
यूपीए सरकारच्या काळात केडीएमसीने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजना, मलनि:सारण योजना व बीएसयूपी घरकूल योजना मंजूर केली. सरकारने त्यासाठी निधी दिला.मात्र, महापालिकेने योजना लागू करण्याच्या बदल्यात सरकारला मालमत्ताकरात दरवाढ करण्याची हमी दिली.