लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुशार ठाणे जिल्हा न्यायालयात रविवारी राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन केले होते. यामध्ये २०१३ मधील एका अपघात प्रकरणात ९५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. लोक न्यायालयातील मोटार अपघात नुकसान भरपाईची २१८ प्रकरणे यावेळी निकाली काढण्यात आली.या लोक न्यायालयात ठाणे मुख्यालयात २१८ मोटार अपघात प्रकरणांपोटी सुमारे १२ कोटी ४० लाख ९३ हजारांची नुकसान भरपाई मोटार अपघातातील जखमींना तसेच मृतांच्या कायदेशीर वारसांना मंजूर झाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या लोकन्यायालयात दाखल झालेल्या २१८ पैकी १७४ प्रकरणांमध्ये आॅनलाईन पध्दतीने तडजोड केल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम. आर. देशपांडे यांनी दिली. या प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधण्यात आला. त्यात त्यांनी या तडजोडीला मान्यता दिली.* या प्रकरणात मिळाली ९५ लाखांची भरपाई-स्वप्नील डोके हे १ जुलै २०१३ रोजी ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरून मोटारसायकलने जात होते. त्याचवेळी त्यांना एका ट्रकची मागून धडक बसली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला होता. स्वप्नील यांच्या पत्नी, मुलगी तसेच आई - वडिलांनी २०१३ मध्येच नुकसान भरपाईसाठी मोटार अपघात न्याय प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला होता. सर्व बाजू पडताळून न्यायालयाने त्यांना ९५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.* ठाणे न्यायालयात रविवारी पार पडलेल्या या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे तसेच न्यायाधीश एन. के. ब्रम्हे, आर. एन. रोकडे यांनीही पक्षकारांशी संवाद साधल्यामुळे पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.
राष्ट्रीय लोकन्यायालयात अपघातग्रस्ताला ९५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 02, 2021 9:34 PM
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुशार ठाणे जिल्हा न्यायालयात रविवारी राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन केले होते. यामध्ये २०१३ मधील एका अपघात प्रकरणात ९५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ठाणे न्यायालयात रविवारी पार पडलेल्या या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे तसेच न्यायाधीश एन. के. ब्रम्हे, आर. एन. रोकडे यांनीही पक्षकारांशी संवाद साधल्यामुळे पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.
ठळक मुद्दे मोटार अपघात नुकसान भरपाईची २१८ प्रकरणे निकालात न्यायाधीशांनी साधला पक्षकारांशी संवाद