शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

महिलांच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा आदेश कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 08, 2018 5:20 AM

राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशांची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणाºया आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले तरी अजून हे आदेश कागदावरच आहेत.

- नारायण जाधवठाणे  - राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालये, आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिला कर्मचाºयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या आदेशांची ४८ तासांत अंमलबजावणी न करणाºया आस्थापना आणि कारखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन ४८ महिने उलटले तरी अजून हे आदेश कागदावरच आहेत.अनेक ठिकाणी महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली जाहीर केलेल्या महिला धोरणातून उघड झाले. त्यानंतर, १९ जुलै २०१४ रोजी उद्योग व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद कुमार यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसेल, त्यांनी येत्या ४८ तासांत तात्पुरत्या स्वरूपात पत्र्याची शेड टाकून ते उभारावे तसेच भाडेतत्त्वावरील शासकीय कार्यालयात अशी सोय नसेल, तर त्यांनी मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी. यापुढे महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसल्यास संबंधित आस्थापना, कारखानामालकांवर खटले दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, हे आदेश निघून ४८ महिने उलटले तरी आजही राज्यातील शहरी भागातील अनेक शासकीय आणि खासगी आस्थापना, कारखाने येथे स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी परिसरातील दगडखाणी, वीटभट्टींवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारली गेली असतील, अशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद आहे.देशभरात गुरुवारचा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने ठिकठिकाणी महिलांसाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजनही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे हे आदेश आजही कागदावरच आहेत.काय होते ते शासन आदेशशासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहाची सोय नसेल, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधून तातडीने स्वच्छतागृहाची सोय करावी़सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तातडीची सोय म्हणून पत्र्याची शेड उभारून स्वच्छतागृह उभारावे़शासनाची इमारत भाड्याने असेल अन् त्यात स्वच्छतागृह नसेल, तर मोबाइल टॉयलेटची सोय करावी़ शासकीय आणि खासगी आस्थापनांनी यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा़यापुढे कारखाने, आस्थापनांची तपासणी करताना खास महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे किंवा नाही, याची संबंधितांनी तपासणी करावी, तसा अभिप्राय नोंदवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये.यानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्त्याखालील सर्व कार्यालयप्रमुखांनी प्राधान्यक्रमाने सर्व कार्यालयांत येत्या तीन महिन्यांत महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय केली नाही, तर संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे़शासन दररोज जनहितार्थ किंवा स्वशिस्तीसाठी अनेक आदेश, अध्यादेश काढते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होते का, हे पाहत नाही. एखादा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित विभागाच्या सचिव किंवा अन्य अधिकाºयांनी आदेशाची कितपत अंमलबजावणी झाली, त्यांचे काम कुठपर्यंत आले, याचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवायला हवा. सचिव किंवा अन्य अधिकारी बजेट नाही, कर्मचारी नाहीत, असे कागदी घोडे नाचवतात. महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असणे, ही अत्यावश्यक आणि सामाजिकदृष्ट्या गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. या विषयावर याच अधिवेशन काळात कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याशी चर्चा करून या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचा जाब विचारून कार्यवाहीसाठी प्रयत्न केला जाईल.- डॉ. नीलम गोºहे, आमदार, शिवसेना

टॅग्स :Women's Day 2018महिला दिन २०१८Swachh Bharat Abhiyanस्वच्छ भारत अभियान