मीरारोड : मीरा - भाईंदर शहराला पडलेल्या फेरीवाल्यांच्या विळख्यात महापालिकेचे अनेक अधिकारी, नगरसेवक आणि राजकारणी यांचा अर्थपूर्ण वरदहस्त कारणीभूत असल्याचे आरोप होत असतानाच २०१९ साली केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षण यादीत तब्बल सात हजार २२१ पैकी केवळ ६०० फेरीवाल्यांकडेच शहरातील रहिवास दाखला आहे, तर शहरात राहणारे पण रहिवास दाखला नसलेले तीन हजार ४६२ आणि शहराबाहेर राहणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या तब्बल तीन हजार १५९ इतकी असल्याचे पालिकेनेच त्यांच्या प्रस्तावात म्हटले होते. एकूणच या सर्वेक्षणावर संशय व्यक्त होऊन असंख्य बोगस फेरीवाल्यांची नावे नोंदवण्यात आल्याने यातील घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
फेरीवाले हे बक्कळ कमाईचे साधन बनले असून रस्ते, पदपथ, नाके व गर्दीची ठिकाणे फेरीवाल्यांच्या विळख्यात आहेत. परंतु मोठ्या अर्थकारणामुळे फेरीवाले आणून बसवले जातात. शहराचे वाटोळे होत असल्याचे राज्यकर्त्यांना सोयरसुतक नाही.
२०१९ साली महापालिकेने फेरीवाला सर्वेक्षणासाठी मॅन्गोज इंटरप्राईजला कंत्राट दिले होते. या ठेकेदाराने १८ जुलै २०१९ रोजी सर्वेक्षण पूर्ण केल्याचे पत्र दिले. त्यात शहरात सात हजार २२१ इतके फेरीवाले नोंदवले होते. परंतु, याच सर्वेक्षणात मोठा घोटाळा होऊन बोगस फेरीवाले नोंदवल्याचा आरोप फेरीवाला संघटनेचे जय सिंह यांनीच लेखी तक्रार देऊन केला होता. शिवाय सर्वेक्षण पद्धत व नोंदणीवरून संशयकल्लोळ माजला. तरीदेखील १६ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत ही यादी मंजूर करूनर पोर्टलवर अपलोड केली. त्यानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत हरकती, सूचना मागवण्याची शासनाची सूचना असल्याने त्यानुसार महासभेच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला होता.
परंतु, प्रसिद्ध सर्वेक्षण यादीमध्ये फेरीवाल्यांचा वास्तव्याचा पत्ता हा पूर्ण देण्यात आला नाही. फेरीवाला कोणत्या ठिकाणी बसतो, याची माहितीसुद्धा त्यात नाही. त्या प्रस्तावात सात हजार २२१ फेरीवाल्यांपैकी शहरातील रहिवासी दाखला असलेले केवळ ६००च फेरीवाले असल्याची माहिती देण्यात आली.