शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
2
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
3
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
4
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
5
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
6
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
7
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
8
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
9
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
10
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
11
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
12
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
13
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
14
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
15
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
16
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
17
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
18
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
19
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
20
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का

खासगी शाळांच्या मनमानी फी वसुलीविरोधात पालकांची वणवण सुरूच 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2020 6:51 PM

मीरा-भाईंदरमधील अनेक मोठ्या शाळा या राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत.

मीरा रोड - मीरा-भाईंदरमधील अनेक शाळांनी शाळा बंद असतानादेखील सरसकट फी वसुली आणि मागणी चालविल्याने आर्थिक संकटात असलेले पालकवर्ग त्रस्त झाले आहेत. त्यातच विद्यार्थ्यांना पहिल्या सहामाही परीक्षेला बसू द्यायचे असेल तर आधी शाळेची सांगितलेली सर्व फी भरा, अशी अडवणूक काही शाळांनी सुरू केल्याने हवालदिल झालेल्या पालकांनी आज शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमून संताप व्यक्त केला. 

मीरा-भाईंदरमधील अनेक मोठ्या शाळा या राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत. एरव्ही मनमानी गलेलठ्ठ फी वसुली करणाऱ्या या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पालक मात्र कोरोना संक्रमणामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाने हवालदिल झाले आहेत. शहरातील मोठ्या तसेच अन्य शाळा बंद असल्या तरी आता ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. परंतु ऑनलाइन शिक्षणासाठी फारसा खर्च नसताना देखील शाळांनी मात्र नेहमीप्रमाणेची मनमानी शुल्क वसुली चालवली आहे. काही शाळा तर अजूनही कॅंटीन फी, मिसलेनियस शुल्क आकारत आहेत. फी कमी करा सांगितले म्हणून पालकांना वकिलामार्फत नोटिसा दिल्या जात आहेत.   

या विरोधात पालकांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व प्रशासनाकडे सतत निवेदन देऊन आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. मनसे, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष आदींनी देखील दांडगाई करून मनमानी शुल्क वसुली करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कारवाई करा, अशी मागणी आणि आंदोलन चालवली आहेत. परंतु पालकांना न्याय दिला जात नसला तरी त्यांनी लढा सुरूच ठेवला आहे. आज सोमवारी पालकांनी भाईंदरच्या नगरभवन येथील शिक्षणाधीकारी ऊर्मिला पारधे यांच्या कार्यालयाबाहेर जमून संताप व्यक्त केला. पालक म्हणाले की, घरखर्च चालवणे, घराचे भाडे भरणेदेखील आताच्या संकटात मुश्कील झालेले आहे. एरव्ही शाळेने सांगितली तेवढी फी आम्ही भरत होतो. पण आमची आता आर्थिक परिस्थिती नाही. शाळा बंद असून केवळ ऑनलाइन ट्युशन फी घ्या, टर्म फी घ्या हे समजू शकतो. पण वर्षाची फी नेहमीच सर्व शुल्क लावून शाळा पैसे भरा सांगत आहे. फी नाही भरली तर मुलांना ऑनलाइन शिक्षण बंद केले आहे आणि आता सहामाही परीक्षेला बसू देणार नाही असे धमकावले जात आहे, असा संताप पालकांनी व्यक्त केला.

ज्यांची परिस्थिती नाही त्यांना ट्युशन फी भरण्यास मुदत दिली पाहिजे, असे काही पालक म्हणाले. या गंभीर प्रश्नांवर शिक्षणाधिकारी ठोस कार्यवाही करत नाहीत. लोकप्रतिनिधी-राजकारणीदेखील शाळांच्या विरुद्ध बोलायला त्यात नाहीत. कारण काही शाळाच राजकारणी, बिल्डर आदींच्या आहेत, असा आरोप केला जात आहे.