ठाणे : कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती नाजूक झालेल्या ठाणे महापालिकेने आता उत्पन्न वाढीचा स्त्रोत म्हणून आठ वर्षे रखडलेले पार्कीग धोरण पुन्हा नव्याने महासभेच्या पटलावर आणले होते. परंतु वेळे अभावी आणि यावर सविस्तर चर्चा करायची असल्याने हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेत तहकूब ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पार्कीग धोरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून रस्यावरील वाहतुक सुरळीत व्हावी, वाहतूक कोंडीतून ठाणेकरांची सुटका व्हावी या उद्देशाने आठ वर्षापूर्वी स्मार्ट पार्कीग धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार यासाठी शहरातील १७७ रस्त्यांवर ९८५५ वाहने पार्क करण्याची सुविधा यातून मिळणार होती. तसेच या रस्त्यांची अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी करुन त्यापोटी वाहनांसाठी शुल्क आकारले जाणार होते. या योजनेसाठी महापालिकेला १८ कोटींचा खर्च करावा लागणार होता. तर संबंधित ठेकेदार उत्पन्नातील काही वाटा महापालिकेला देणार होता. या कामाकरिता १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्यास महासभेने देखील मंजुरी मिळाली होती. पंरतु निवेदेलाच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेरीस ती रद्द करण्यात आली.
नव्यानं धोरण राबवण्याचा निर्णय
त्यानंतर आता पुन्हा नव्याने नव्याने पार्कीग धोरण राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून त्यासाठी प्रभाग समिती स्तरावर पुन्हा सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार आता परंपरागत पद्धतीने रस्त्यावर सशुल्क पार्कीग धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. आता नव्या धोरणामध्ये १६८ रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तरी या सर्वच रस्त्यांवर ११ हजार ९३१ वाहने उभी करण्याची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. आधीच्या धोरणात ही संख्या कमी होती. ती आता नव्या धोरणात वाढतांना दिसून आली आहे. यामध्ये ६४७४ दुचाकी, १५४६ तीनचाकी, ३३६० हलकी चारचाकी, ५४८ अवजड चारचाकी वाहनांची पार्कीग येथे होऊ शकणार आहे. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.रस्त्यांच्या बाबतीत आक्षेप
परंतु या प्रस्तावात काही रस्त्यांच्या बाबतीत नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, आमच्या प्रभागातील रस्ते घेऊ नका अशी भूमिका देखील काही नगरसेवकांनी महासभेत घेतली. त्यात या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा असल्याचे सांगत, त्यासाठी वेळ हवा असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले. त्यामुळे सविस्तर चर्चा करण्यासाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.