उल्हासनगर : महापालिकेत लिपिकाचा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर वर्ग-१ व २ पदाचा पदभार दिल्याने, महापालिका कारभार देवभरोसे सुरू असल्याची टीका होत आहे. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येत नसल्याने, लिपिकावर क्लास वन अधिकाऱ्यांचे काम करण्याची वेळ आल्याचे बोलले जात आहे.
उल्हासनगरात हजारो कोटीच्या निधीतून विविध विकास योजना राबविल्या जात असताना लिपिकाचा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट क्लासवन अधिकाऱ्यांचा पदभार दिल्याने, महापालिका कारभारात सावळागोंधळ उडल्याची स्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांचे ८० टक्के तर वर्ग-३ व ४ ची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. एक अतिरिक्त आयुक्त, एक उपायुक्त, सहायक आयुक्तांची ६ पदे, एक शहर अभियंता, बांधकाम विभाग व पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पदे, करनिर्धारक संचालक, महापालिका सचिव, वैद्यकीय अधिकारी, विधी अधिकारी, परिवहन व्यवस्थापक यांच्यासह महापालिकेचे बहुतांश विभाग प्रमुख पदी लिपिकाचा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वर्णी लागलीं आहे. महत्वाच्या पदाचा पदभार मिळण्यासाठी कनिष्ठ कर्मचारी थेट राजकीय नेत्यांच्या घरांचे उंबरठे झिजवीत आहेत.
महापालिका वरिष्ठ अधिकारी व राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद असलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याकडे एक नव्हेतर अनेक मालदार विभागाचा पदभार दिल्याचे चित्र महापालिकेत आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे वर्ग-१ व २ पदाचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यांच्या विरोधात तक्रारीचा पाऊस पडला आहे. मात्र त्यांच्यावर राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्त असल्याने, वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करण्यास टाळत आहेत. लिपिक व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा पगार घेणाऱ्या मात्र क्लासवन अधिकाऱ्याचा पदभार सांभाळणाऱ्या अर्धेअधिक कर्मचाऱ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लाच घेण्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
शासनाकडे प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांची मागणी....आयुक्त अजीज शेख
महापालिकेत वर्ग-१ व २ अधिकाऱ्यांचे ८० टक्के पदे रिक्त असल्याने, लिपिक व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे या पदाचा प्रभारी पदभार दिला आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी देण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला असून अद्यापही प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आले नाहीत. शासनाकडून अधिकारी येताच लिपीक व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना प्रभारी पदातून मुक्त केले जाणार आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी
शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना महापालिका कारभाराबाबत स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून माहिती करून घ्यावे लागते. याचाच फायदा प्रभारी पदावर वर्षांनुवर्ष असलेले अधिकारी घेऊन मनमानी कारभार हाकत आहेत. त्यांची मक्तेदारी मोडीत काढून त्यांना मूळ पदावर पाठविण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे.