मुरबाड : मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी प्रस्तावित काळू नदीवरील धरणाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा करताच दलालांनी बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उचलत कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी खरेदी करणारे बहुतांश दलाल शेतकरी नसल्याचे समजते. धरणात जमिनी गेल्या तर कोट्यवधींचा भाव मिळणार असल्याने खोटी कागदपत्रे तयार करण्यासाठी लाखो रुपये घालवले जात आहेत. यासाठी पोटदलालांची टोळी सक्रिय आहे. धरणात जाणाऱ्या जमिनीला देण्यात येणारा मोबदला मूळ शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्टप्रणीत महाराष्ट्र राज्य किसानसभेने केली आहे.
मुरबाड तालुक्यात होऊ घातलेल्या काळू धरणाला बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावूनही काही उपयोग झाला नाही. धरण बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरीही शेतकऱ्यांचा विरोध ठाम आहे. काही गावांत तर दलालांना गावबंदी करण्यात आली आहे. परंतु वर्षानुवर्षे जमीन एकाच्या नावावर तर कसतो दुसरा. यामुळे कसणाऱ्यांच्या नकळत जमीन विकल्या जात आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा उचलत कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी करण्याचे सत्र सुरू आहे. मुरबाड दुय्यम निबंधक कार्यालयात कागदपत्र काढण्यासाठी नेट नसल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जाते. चार-चार महिने अर्ज करूनही संचिका मिळत नाहीत. महसूल विभाग म्हणजे अधिकारी आणि दलाल यांना आंदण दिल्याचे वास्तव समोर येत असून, सर्वसामान्य या विभागाच्या कुरापतीने बेजार झालेला आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी प्रथम पर्याय म्हणून काळू धरणातील जमिनींचा मिळणारा मोबदला मूळ शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्टप्रणीत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने केली आहे.