मुरलीधर भवार
कल्याण : पश्चिमेतील सापाड आणि वाडेघर येथे पहिल्या टप्प्यात २९४ हेक्टर जागेवर विकास परियोजना (टाउनशिप स्कीम) राबवली जाणार आहे. हा टप्पा मार्गी लागल्यानंतर उंबर्डे येथे या परियोजनेद्वारे सुनियोजित विकासाचा दुसरा टप्पा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, या परिसरात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात आला असून या प्रकल्पाच्या बफरझोनमुळे या प्रस्तावित जागेच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील टाउनशिप ही उंबर्डेऐवजी टिटवाळा-मांडा, मांडा परिसरात प्रस्तावित केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिकेने दुसºया टप्प्यातील विकास परियोजना उंबर्डे येथून टिटवाळा, मांडा आणि मोहने परिसरात हलवण्याचे ठरवले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. विकास परियोजनेसाठी हरित क्षेत्र, मोकळी जागा आवश्यक असते. उंबर्डे येथील हरित क्षेत्र कचरा प्रकल्पामुळे बाधित झालेले आहे. त्यामुळे हरित क्षेत्र असलेले टिटवाळा, मांडा आणि मोहने परिसर पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. उंबर्डे येथे महापालिकेने घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प, कचºयापासून बायोगॅसनिर्मिती प्रकल्प, जैविक कचरा प्रकल्प उभारले आहेत. तर, याच परिसरात १० एकर जागेत कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांसाठी बफरझोनची जागा जास्त सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे उंबर्डे येथील हरित क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे विकास परियोजनेसाठी आवश्यक जागा मिळण्यात अडचण येण्याची शक्यता आहे.मांडा येथेही महापालिकेचा कचरा भरावभूमी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाला नागरिकांचा तीव्र विरोध असून अद्याप पर्यावरण खात्याचा ‘ना-हरकत’ दाखलाही मिळालेला नाही. मांडा येथे कचराभरावभूमी प्रकल्प झाला तरी बफरझोन सोडून पुरेसे हरित क्षेत्र मिळू शकते, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. मोहने परिसरात एनआरसी कंपनी बंद पडली असून या कंपनीच्या कामगारांच्या थकबाकीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. हा प्रश्न निकाली निघाल्यावर तेथे खाजगी विकासकाकडून गृहसंकुलाचा बडा प्रकल्प राबवला जाण्याची शक्यता आहे. टिटवाळा-मांडा परिसरातील बेकायदा बांधकामांचा यात मोठा अडथळा आहे. त्यावर अतिक्रमणविरोधी विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने महापालिकेचा सुनियोजित विकासाचा दावा अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सापाड व वाडेघर येथील विकास परियोजनेच्या प्रस्तावित जागेवर बेकायदा चाळी उभारल्या जात असल्याकडे उंबर्डे येथील शिवसेनेचे स्थानिक नगरसेवक जयवंत भोईर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. बेकायदा बांधकामांमुळे सुनियोजित विकास योजनेत अडथळ्यांकडे लक्ष वेधत त्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी भोईर यांनी केली आहे.डोंबिवलीतही विकास परियोजना प्रस्तावितडोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव ठाकुर्ली परिसर, महापालिकेतील २७ गावे याठिकाणीही विकास परियोजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. २७ गावांपैकी १० गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित आहे. पाच वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळालेल्या या ग्रोथ सेंटरची एक वीटही पाच वर्षांत रचली गेलेली नाही.एक हजार ८९ हेक्टर जागेवर प्रस्तावित या प्रकल्पाला एक हजार ८९ कोटी मंजूर झाले आहेत. टाउन प्लानिंग स्कीम असलेले ग्रोथ सेंटर हे विकास परियोजनेच्या धर्तीवर विकसित केले जाणार आहे. ग्रोथ सेंटरमधील १० गावे वगळता १७ गावांपैकी काही गावांमध्ये विकास परियोजना प्रस्तावित आहे.दरम्यान, ग्रोथ सेंटरची संकल्पना ही भाजप सरकारची होती. सध्या सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीकडून ती गुंडाळली जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.