ठाणे : राज्यात आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू होणार असल्याने त्याचा मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोलच्या प्लेट, ग्लास, चमचे आदी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना व विक्री करणा-या दुकानदारांना बसणार आहे. त्यांची वार्षिक उलाढाल २५० कोटींच्या घरात असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तसेच या कारखान्यांमधील कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळणार आहे. अर्थात प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल असून ते यशस्वी झाले तर त्यामुळे महापालिकांच्या प्लास्टिक कचºयाची मोठी समस्या हलकी होणार आहे. बंदी मोडून प्लास्टिकची विक्री, वापर करणाºयांवर कारवाई करण्याकरिता महापालिकेने कंबर कसली आहे.ठाण्यासह जिल्ह्यात प्लास्टिकच्या पिशव्या व अन्य वस्तूंची निर्मिती करणाºया नोंदवलेल्या कारखान्यांची संख्या ७० हून अधिक आहे. बेकायदा कारखान्यांची संख्या अधिक असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. ठाणे शहरात पाच हजार तर जिल्ह्यात सुमारे १५ ते २० हजार कामगार या कारखान्यांत काम करीत आहेत. प्लास्टिक पिशव्या विकणारे होलसेलर आणि किरकोळ विक्रेते यांच्याकडे काम करणाºया कामगारांवरही या बंदीमुळे बेकारीची कुºहाड कोसळणार आहे. बंदी धाब्यावर बसवून प्लास्टिकचा वापरणाºयांवर घनकचरा विभागाची करडी नजर असणार आहे.काही कुटुंबांना बंदीचा फटका बसणार असला तरी ठाण्यात दररोज तयार होणाºया ७५० मे.ट. कचºयातील तब्बल २२५ मे.ट. प्लास्टिक कचरा बंदीची अंमलबजावणी झाली तर नष्ट न होणाºया या कचºयाच्या विल्हेवाटीची समस्या हलकी होणार आहे. नाले, गटारे तुंबण्याचे प्रमाण कमी होईल.>प्लास्टिक बंदी करतांना शासनाने दुसरा पर्याय ठेवलेला नाही. त्यामुळे याचा फटका तीव्र स्वरुपाचा असणार आहे.- धनजी अरेठीया, सदस्य, ठाणे प्लास्टिक अॅण्ड डिसपोझेबल असोसिएशनप्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी यासाठी पथकांची निर्मिती केली आहे. यामुळे शहरातील सुमारे २२५ मे. ट. कचरा कमी होणार असल्याने त्याचा फायदाच होणार आहे.- अशोक बुरपुल्ले, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, ठाणे महापालिकाप्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट पालिकेच्या माध्यमातून लावली जाणार आहे. यासाठी खास यंत्रणा ठेवण्यात आली आहे, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टीम तैनात ठेवल्या आहेत.- मनीषा प्रधान, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, ठामपा>केडीएमसीत सुस्त यंत्रणेच्या हाती अंमलबजावणीकल्याण: राज्य सरकारच्या एक पाऊल पुढे टाकत कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत प्लास्टिक बंदी लागू करुनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेची तीच सुस्त यंत्रणा सरकारच्या निर्णयाची किती प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार, असा सवाल केला जात आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यात केडीएमसीने प्लास्टिक बंदी जाहीर केली. प्लास्टिक गोळा करण्याची केंद्रे उभारली. पण आजवर ठोस कृती न झाल्याने बंदी कागदावरच राहिली. शहरात दररोज निर्माण होणाºया कचºयामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा खच पडल्याचे दिसत आहे.प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातली तरी पर्याय दिलेला नाही, असे प्लास्टिक विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. पेपर बॅग वापरा, कपडयाच्या पिशव्या वापरा असे आवाहन केले जात असले तरी त्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले जात नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यापूर्वी पालिकेच्या व आता सरकारच्या बंदीच्या निर्णयामुळे आमच्या व्यवसायाचे स्वरूप बदलावे लागले. प्लास्टिकच्या वस्तू ठेवणे बंद केले आहे. ग्राहकांची संख्या रोडावली व याचा फटका दुकानात काम करणाºया कामगारांना बसला. त्यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला.- कुणाल मेहता,प्लास्टिक वस्तू विक्रेते>प्लास्टिक बंदीमुळे पिशव्या व वस्तूंची मागणी कमी झाली. त्याचा फटका व्यवसायाला बसला आहे.- जयंत राठोड, प्लास्टिक होलसेल विक्रेतेकेक पुठ्ठ्याच्या बॉक्समध्ये दिले जात असले तरी ते ठेवण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी होते. पावसाळ्यात पुठ्ठ्यांचा बॉक्स भिजण्याची शक्यता असते.- सागर उतेकर,केक विक्रेते.केडीएमसी परिसरात प्रतिदिन ६५० टन कचरा निर्माण होतो. यामध्ये १० ते १५ टक्केप्लास्टिक कचरा असतो. पालिकेने सुभाष मैदानानजीक व आधारवाडी डंम्पिंगलगत संकलन केंद्रे उघडली आहेत.- धनाजी तोरस्कर, उपायुक्तकल्याण, डोंबिवलीत प्लास्टिक उत्पादन कारखाने नाहीत. आमची कारवाई सातत्याने सुरू आहे.-धनंजय पाटील, विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
प्लास्टिकचा बाजार उठणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 3:12 AM