लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : पालघरचे नविनयुक्त उपजिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी पालघर तहसील कार्यालायसमोर असलेली सर्व्हे नं ४८ मधील ३ हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभारलेल्या क्रीडा भवन क्लबची जमीन अभिलेखात नोंद नसल्याचे सांगून ती जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिल्याने त्यात सुरु असलेली सर्व कार्यालये बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पालघर (नवली) मधील सर्व्हे नंबर ४८/अ/१/१/१ क्षेत्र ०.३७.० आकार ०.५० ची जमीन अधिकार अभिलेखात प्रेसिडेंट क्र ीडाभुवन क्लब, पालघर या नावाने १/८/१९२९ पासून दाखल असून ही जमीन बिनशेती प्रयोजनासाठी जरूर लागे पर्यंत देण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणातील या क्लब बाबतीत महसूल दप्तरी कोणताही फेरफार अभिलेखात असल्याचे उपजिल्हाधिकारी यांना आढळून आले नाही. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगर रचनाकार ठाणे यांनी या इमारत बांधणीसाठी परवानगी देताना सातबाऱ्याचा त्यापूर्वी तपास करणे गरजेचे असताना तो करण्यात आलेला नाही. तदनंतर या जागेवर पालघर क्रीडा भवन या नावाने भव्य इमारत उभी करून त्यात इन डोअर खेळ, व्यायाम शाळा, स्पेशल क्लब, वाचनालय इ. सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. मात्र अशा कुठल्याही सुविधा निर्माण न करता इमारतीच्या प्रथम दर्शनी भागातील तळमजल्यावर व्यापारी गाळे ठराविक लोकांना ९९ वर्षांच्या करारावर देण्यात आले होते. यातून मिळणाऱ्या पैशांचा दुरुपयोग होत असल्याचे सांगून मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याची तक्रार भाजपच्या लक्ष्मीदेवी हजारी यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र या आदेशाच्या अभिलेख निर्मिती साठी महसूल दप्तरी फेरफार झाल्याबाबतच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत किंवा क्रीडा भवनाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांने ही बाब महसूल दप्तरी कळवली नाही. त्यामुळे ही जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील १५ (२)नुसार त्यांच्या कडून काढून घेण्यास निकषानुसार पात्र ठरल्याचे नमूद करून उपजिल्हाधिकारी गजरे यांनी ही जमीन सरकारकडे जमा करण्यात येत असल्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ही इमारत व त्यामध्ये सुरु असलेली अनेक कार्यालये, दुकाने बंद पडण्याची शक्यता आहे.कशामुळे दिला गेला? हा आदेशमहाराष्ट्र शासन विरु द्ध क्र ीडा भवनाचे अध्यक्ष, सचिव, चिटणीस विजय घरत व मुख्याधिकारी पालघर नगर परिषद असा दावा उपजिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुरु होता. यावेळी क्र ीडा भवनाचे पदाधिकारी व तक्रारदार उपस्थित होते. गजरे यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्या नंतर तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांच्या अहवालानुसार क्रीडा भवना करीता दिलेली जमीन अशी नोंद होती. परंतु तशी नोंद महसूल दप्तरी आढळली नाही.
क्रीडाभवनचा भूखंड जमा
By admin | Published: June 25, 2017 3:49 AM