सदानंद नाईक
उल्हासनगर : मोहिनी पॅलेस इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर शहरातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून महापालिकेने १४७ धोकादायक इमारती घोषित केल्या. त्यापैकी २३ अतिधोकादायक इमारती आहेत. महापालिकेने स्वतःची जबाबदारी झटकत इमारती मध्ये वास्तव करीत असलेल्या नागरिकांनी इमारत खाली करण्याचे आवाहन केले. जीवित व वित्तहानीला महापालिकेने स्वतःला नव्हेतर प्लॉटधारकांना जबाबदार धरले.
उल्हासनगरात गेल्या ११ वर्षात शिशमहल, भगवंती, नीलकंठ, शिवसागर, राणी माँ, महालक्ष्मी, शांती पॅलेस, सन्मुख सदन, गुडमन कॉटेज असा ३६ इमारतीचे स्लॅब कोसळून ३० पेक्षा जास्त नागरिकांचे बळी गेले. यातील बहुतांश इमारती सन १९९२ ते ९६ दरम्यान बांधण्यात आल्या असून त्यावेळी रेती उपसावर बंदी असल्याने इमारत बांधकामासाठी दगडाचा बारीक चुरा, उलावा रेतीचा वापर करण्यात आला. यातील बहुतांश इमारती अवैध असून वाढीव छटईक्षेत्राचा वापर करण्यात आला. तत्कालीन महापालिका अधिकारी, राजकीय नेते, नगरसेवक या बांधकामांना जबाबदार असल्याची टीका होत आहे. सन २००६ साली शहरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी खास शहरासाठी विशेष अध्यादेश काढला. मात्र त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही.
शहरात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न उभा ठाकला असून महापालिकेने एकून १४७ इमारती धोकादायक इमारती म्हणून घोषित केल्या. त्यापैकी २३ इमारती अतिधोकादायक तर ८ दुरुस्ती योग्य असल्याचे सांगितले. धोकादायक इमारती मध्ये शेकडो नागरीक जीव मुठीत धरून राहत असून महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी प्लॉटधारकांनी इमारती मधील वास्तव्य हलविण्याचे आवाहन केले. इमारत कोसळून वित्त व जीवितहानी झाल्यास त्याला स्वतः प्लॉटधारक जबाबदार असल्याचे सांगितली. एकूणच महापालिकेने स्वतःची जबाबदारी झटकल्याची टीका होत आहे. तर दुसरीकडे सर्रासपणे बहुमजली अवैध बांधकामे होऊन कारवाई होत नसल्याने, महापालिका कारभारावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे.
दुर्घटनाग्रस्त इमारतीतील नागरिक भाडेतत्वावर?
शहरात गेल्या ११ वर्षात ३३ पेक्षा जास्त इमारती पडल्या असून ३० पेक्षा जास्त नागरिकांनाचा मृत्यू झाला. इमारती मधील बेघर झालेले शेकडो नागरिक आजही jयाभाडेतत्वावर राहत आहे. धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीच्या मागणीने जोर धरला आहे. शासनाने इमारतीला वाढीव चटईक्षेत्र देऊन पुनर्बांधणी साठी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे.