ठाण्यात उपवन येथे फुटबॉल मैदान शुक्रवारच्या महासभेत प्रस्ताव : पीपीपी तत्त्वावर होणार उभारणी

ठाणेकरांनाही फुटबॉलचा फिवर अनुभवण्याची संधी ठाणे महापालिका उपलब्ध करुन देणार आहे. उपवन येथील मैदानावर आता फुटबॉल मैदान पीपीपी तत्वावर विकसित केले जाणार आहे.

ठळक मुद्दे६ हजार चौ. फुटावर मैदान होणार विकसितपीपीपी तत्वावर २० वर्षे दिले जाणार खाजगी संस्थेला चालविण्यासाठी

ठाणे : ठाणेकरांचे फुटबॉल प्रेम हेरुन महापालिकेने नव्या दमाच्या फुटबॉल खेळाडूंसाठी गावंडबाग, उपवन येथे फुटबॉलचे मैदान तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या उपलब्ध मैदानावर फुटबॉलचे टर्फ टाकून पीपीपी तत्त्वावर हे मैदान विकसीत केले जाणार आहे. फुटबॉल मैदानाची पुढील २० वर्षे खाजगी ठेकेदार देखभाल करणार आहे.ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत क्रिकेट, अ‍ॅथलेटीक्स, टेबल टेनिस, बॅडमिटंन, रायफल शुटींग, स्केटींग आदीकरीता अद्यावत क्रीडा संकुले महापालिकेने उपलब्ध करुन दिली आहेत. फुटबॉल हा खेळ जागतिक क्रमवारीत प्रथम क्रमांकाचा खेळ ओळखला जातो. दिवसेंदिवस फुटबॉलच्या खेळासाठी मैदानाची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने फुटबॉल खेळासाठी अत्याधुनिक मैदान विकसीत करण्याचे निश्चित केले. गावंडबाग येथील मैदान हे आॅलिम्पिक आकाराचे आहे. या मैदानात फुटबॉलकरीता आॅलिम्पिक दर्जाचे टर्फ उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यामुळे ठाण्यातूनही आतंरराराष्ट्रीय  दर्जाचे फुटबॉल खेळाडू तयार होऊ शकतील, असा विश्वास पालिकेला वाटत आहे. सुमारे ६ हजार चौ. फू. अंतरावर टर्फ अंथरले जाणार आहे. पीपीपी तत्त्वावर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ८०-२० टक्केवारीत हे मैदान विकसीत केले जाणार असून खाजगी संस्थेला चालवण्यासाठी दिले जाणार आहे. एकूण ११,२४७. ३४१ चौ. मी. क्षेत्रफळाचे मैदान खासगी ठेकेदाराला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या क्रीडा संकुलात विद्युतीकरण,पिण्याच्या पाण्याची सोय, कार्यालय, स्वागतकक्ष, वॉशरुम आदी सुविधा ठेकेदार महापालिका उपलब्ध करुन देणार आहे.खाजगी संस्थेकडून आर्टीफिशीअल टर्फ उपलब्ध केले जाईल. छोट्या मुलांसाठी प्ले पार्क आणि जनरल जिम, खेळांच्या मैदानाभोवती चालण्यासाठी वॉकींग ट्रॅक, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेटच्या नेट सरावाकरीता नेट उपलब्ध करुन देणे, फुड कोर्ट, स्पर्धा पाहण्यासाठी बैठक व्यवस्था, ठाणे जिल्हा फुटबॉल असोसिएशनच्या सर्व स्पर्धा व इतर स्पर्धा घेणे, खेळाडूंना मोफत बॉल, बिब्सचा पुरवठा करणे आदी सुविधा संबधित संस्थेला कराव्या लागणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवार १९ जानेवारीच्या महासभेत मंजुरीसाठी येणार आहे.