शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

पंतप्रधान आवास योजनेत बीएसयूपी होणार समाविष्ट?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 3:12 AM

तब्बल नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील केवळ एका आठ मजली इमारतीचे काम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले

भार्इंदर : तब्बल नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील केवळ एका आठ मजली इमारतीचे काम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले. मात्र, उर्वरित सात इमारतींचे काम अद्याप सुरू असून रेंगाळलेल्या या योजनेला सरकारी निधीचा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे आता ही योजना नवीन पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करावी, या मागणीचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला असून तो मान्यतेसाठी महासभेपुढे आणण्याच्या तयारीत प्रशासन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.२००९ मध्ये काशिमीरा येथील जनतानगर आणि काशीचर्च परिसरात एकूण ३३० कोटींची बीएसयूपी योजना राबवण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली. मंजूर प्रस्ताव पालिकेने केंद्र तसेच राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला. मात्र, सरकारने पालिकेने निर्धारित केलेल्या योजनेच्या खर्चात कपात करून २७९ कोटींच्याच योजनेला मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून ५० टक्के व राज्य सरकारकडून ३० टक्के अनुदान पालिकेला देण्याचे निश्चित करण्यात आले. तर, उर्वरित २० टक्कयांपैकी ११ टक्के निधी पालिकेकडून अदा केला जाणार असून नऊ टक्के खर्च लाभार्थ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे.या योजनेत एकूण चार हजार १३६ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या एकूण २३ इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी जनतानगर येथील १७९ लाभार्थ्यांना पालिकेने गतवर्षी एका आठ मजली इमारतीतील सदनिकांचा ताबा दिला आहे. सुरुवातीला या योजनेला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाल्याने योजना रेंगाळली. परिणामी, तिला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर, २०१३ मध्ये प्रत्यक्षात योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली, तरी अनेकदा विकासकांनीही आर्थिक अडचणीमुळे योजना लटकत ठेवली.दरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे योजनेचा खर्च वाढल्याने पालिकेने एकूण जागेपैकी २५ टक्के जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करून योजनेचा खर्च भरून काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. तो राज्य सरकारने केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवला. त्यात सुरुवातीला बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या २३ इमारतींऐवजी दोन आठ मजल्यांच्या आणि प्रत्येकी १६ मजल्यांच्या सहा इमारती बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. त्याला मान्यता देण्यात आली.या योजनेच्या सरकारी खर्चानुसार पालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून सुमारे २२३ कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना अद्याप जवळपास ७० कोटींचेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यातच गेल्या नऊ वर्षांपासून ही योजना सुरू असल्याने सरकारने पालिकेला निधी देण्यासच ब्रेक लावला आहे. एका आठ मजली आणि १६ मजली सहा इमारतींचे काम सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. सरकारी अनुदानाखेरीज योजना पूर्ण कशी करायची, असा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे.