शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

कल्याण-डोंबिवलीच्या पाणीबिल वसुलीचे खासगीकरण ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 3:24 AM

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने दरवर्षी पाणीबिलाच्या वसुलीत किमान २० कोटींची घट होते आहे.

मुरलीधर भवार कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने दरवर्षी पाणीबिलाच्या वसुलीत किमान २० कोटीची घट होते आहे. जर अपेक्षेप्रमाणे ७५ कोटीची वसुली व्हायला हवी असेल तर पाणीबिलाच्या वसुलीचे खासगीकरण करायला हवे, असा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय झाला की निविदा मागविली जाणार आहे.महापालिका पिण्यासाठी उल्हास व काळू नदी पात्रातून पाणी उचलले जाते. एमआयडीसी व महापालिका मिळून दररोज ३४५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जाता. त्यापैकी २७ गावांना एमआयडीसीकडून दररोज ३५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. या पाणीबिलापोटी महिन्याला एक कोटी रुपयांचे बिल महापालिका एमआयडीसीला भरते. ३४५ दशलक्ष पाणीपुरवठा केल्यानंतर बिलापोटी वर्षाला ७५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. २०१५ मध्ये पाणीबिलाची वसुली ४९ कोटी ३९ लाख, २०१६ मध्ये ५७ कोटी २१ लाख आणि २०१७ मध्ये आॅक्टोबरअखेरपर्यंत ५५ कोटी ४२ लाख मिळाले.पाणीपुरवठा विभागात अधिक्षक, लिपीक, शिपाई व कामगार मिळून १७८ कर्मचारी आवश्यक आहेत. पण सध्या ११५ कर्मचारी आहेत. सध्याच्या कर्मचारी वर्गावर वेतनापोटी महापालिकेला वर्षाला पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. दरवर्षी सरसरी ५३ कोटी ४७ लाखांची वसुली धरल्यास त्यात दहा टक्के नैसर्गिक वाढ धरुन २०१८ सालासाठी ६० कोटीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. खाजगी कंत्राटदाराला ६० कोटीचे टार्गेट देऊन त्याच्याकडून दरमहा पाच कोटी वसूल होणे अपेक्षित राहिल. हे काम सुरुवातीला दोन वर्षासाठी दिले जाईल. याशिवाय कंत्राटदाराला महिन्याला २५ लाखाचा सेवाकर द्यावा लागेल. जलमापकाचे वाचन करणे, वाचन संगणकात नोंदविणे, पाणी बिल तयार करणे, त्याचे वितरण करणे, त्याच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, बिल न देणाºयाचा पाणीपुरवठा खंडीत करणे, त्याने बिल भरल्यावर तो पुन्हा जोडणे, बेकायदा नळ जोडण्यांचा पुरवठा खंडित करणे, जलमापकांची दुरुस्ती आणि देखभाल त्यालाच करावी लागणार आहे.> २० हजार बेकायदा जोडण्या : महापालिकेच्या दप्तरी एक लाख ३६ हजार पाणीग्राहक आहेत. तर बेकायदा नळ जोडण्यांची संख्या २० हजार आहे. पालिकेने कोलब्रो कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. त्यात पाणी- नळजोडण्या किती बेकायदा आहेत, याचेही सर्वेक्षण करायचे आहे. आतापर्यंत तीन हजार बेकायदा नळ जोडण्यांचा प्राथमिक अहवाल कोलब्रोकडून आला आहे. पालिका पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल- दुरुस्तीवर सात कोटींचा खर्च दरवर्षाला करते. पाणी पुरवठा योजना, सम पंप यांच्यासाठी लागणारी वीज व त्याचे बिल वर्षाला ३० कोटींच्या घरात आहे. बिल कमी करण्यासाठी पालिकेने एनर्जी आॅडिट हाती घेतले आहे.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका