मीरारोड - मीरा भाईंदरमधील ३२ नागरी वस्त्यांमध्ये क्लस्टर अर्थात समूह विकास योजना राबवण्याचा सर्वेक्षण अहवाल महापालिकेने जारी केला आहे. ह्या ३२ वस्त्यां खालील १ हजार ५३१ एकर जमिनीवर सामूहिक विकास अंतर्गत सध्याच्या जुन्या इमारती, घरे, चाळी, झोपडपट्ट्या तोडून नवीन इमारती उभारण्याचे प्रस्तावित असेल. यामुळे शहरातील हजारो कुटुंबियांना दिलासा मिळणार आहे.
मीरा भाईंदर शहरातील भाईंदर पूर्व हा भाग सगळ्यात दाटीवाटीने वसलेल्या इमारतींचा आहे. भाईंदर पश्चिमेस देखील तशीच स्थिती आहे. आधीच जुन्या इमारती ह्या अनधिकृत बांधलेल्या असून नियमातील तरतुदी पेक्षा अधिक चटईक्षेत्राचे बांधकाम केले गेले आहे. शिवाय अनेक इमारतींना जमिनींचे मालकी हक्क विकासकाने दिलेले नाहीत. यामुळे येथील पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पालिकेने अनेक इमारती धोकादायक म्हणून तोडल्या मात्र काही इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याने रहिवाशी रस्त्यावर आले आहेत. तर काही इमारती नव्याने बांधताना देखील अनधिकृत बांधल्याने रहिवासी अडचणीत आहेत.
जुन्या, धोकादायक व अनधिकृत इमारतींसह शहरात अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य प्रशासन व राजकारणी यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहे. मतांसाठी त्या झोपड्पट्टीना मालिके मार्फत सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या जात असून खाजगी जमिनी सह सरकारी जमिनीवर झोडपट्ट्या वसल्या आहेत. जुन्या बैठे गाळे असलेल्या औद्योगिक वसाहती मोठ्या संख्येने आहेत.
शहरातील जुन्या इमारतींचा स्वतंत्रपणे पुनर्विकास शक्य नसल्याने त्या क्लस्टर अर्थात समूह विकास योजने द्वारे विकसित करण्याची मागणी आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन यांनी शासना कडे सातत्याने चालवली होती.
तत्कालीन सरकारने २ डिसेंबर २०२० रोजीच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम १४८ अन्वये अस्तित्वातील धोकादायक इमारती, झोपडपट्टी, चाळी तसेच अनधिकृत निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वापर असलेले सार्वजनिक, निम सार्वजनिक सुविधा इ. सर्व अंतर्भुत करून टाऊनशिप धर्तीवर पुर्नविकास करणे निश्चित केले.
महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी मीरा भाईंदर शहरात समुह विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ञ सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. तीन टप्प्यात योजनेची अमलबजावणी केली जाते. पहिल्या टप्प्यात विद्यमान लोकसंख्या, अर्थ व्यवस्था, पर्यावरण, पायाभुत सुविधा, गृहनिर्माण याबाबतची सद्यस्थिती व पुरवठ्याबाबतचा अहवाल तयार करणे आहे. मागणी व पुरवठ्याबाबतची कारण मिमांसा करणे व क्लस्टर योजनेची संकल्पना तयार करून त्याची व्यव्हार्यता तपासणे, समुहविकास योजेनेसाठी नकाशे तयार करणे आदी कामे सल्लागार कंपनीची आहेत.
सल्लागार कंपनीने सर्वेक्षण करून शहरात ३२ समुह विकास योजना राबवता येणार असल्याचे आराखडे तयार केले आहेत. या योजने अंतर्गत ६१९. ७९ हेक्टर म्हणजेच १ हजार ५३१ एकर इतके क्षेत्र येणार आहे. इमारतीमधील ५२ टक्के नागरीकांनी त्यांचा विकासक निवडायचा असेल तर सहमती दर्शवणे आवश्यक आहे. हे आराखडे अंतिम करून राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येतील.
अधिकृत इमारतींना या योजनेत सहभागी होणे बंधनकारक नसले तरी अनधिकृत चाळी, जुन्या व अनधिकृत इमारती यांना योजनेत सहभागी होणे बंधनकारक आहे. सर्वेक्षण न झालेल्या इमारतींना योजनेत सहभागी व्हायचे असेल तर त्यांनी तसे प्रस्ताव द्यायचे आहेत. योजनेतील पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी म्हटले आहे.
समूह विकास योजना कुठे राबवली जाणार व क्षेत्र किती? - १) डाचकुल पाडा (२७.७ हेक्टर ), २) माशाचा पाडा (१४.७ हेक्टर ), ३) मांडवी पाडा (१९.१९ हेक्टर ), ४) राई शिवनेरी नगर (५.५४ हेक्टर), ५) महाजन वाडी (१२.१६ हेक्टर), ६) काशिमीरा (६.३४ हेक्टर), ७) काशिगाव (१.८७ हेक्टर ), ८) ए.जी नगर (८.७६ हेक्टर ), ९) पेणकर पाडा (४३.९८ हेक्टर ), १०) म्हाडा कॉलनी (१.०४ हेक्टर ), ११) खारीगाव (२५.२४ हेक्टर ), १२) नवघर गाव (२७.२४ हेक्टर ), १३) वेंकटेश्वर नगर (३५.१ हेक्टर ), १४) भारत नगर (४०.५ हेक्टर ), १५) आशा नगर (५२.१ हेक्टर ), १६) भाईंदर साठफूट रोड (२८.३८ हेक्टर ), १७) गणेश देवल नगर (१८.१५ हेक्टर ), १८) शशिकांत नगर ( ३.९३ हेक्टर ), १९) चंदुलाल पार्क (४.९८ हेक्टर ), २०) संत जलाराम नगर (४.४९ हेक्टर ), २१) मुर्धा खाडी (५.८१ हेक्टर ), २२) मुर्धा गाव (२१.७७ हेक्टर ), २३) कुंभार्डा (४.९१ हेक्टर ), २४) तारोडी - डोंगरी ( २३.९६ हेक्टर ), २५) धावगी झोपडपट्टी (६.२७ हेक्टर ), २६) चौक (२५.७६ हेक्टर ), २७) पाली (४७.३८ हेक्टर ), २८) करई पाडा (२६.५), २९) उत्तन नाका (२.०६) आणि ३०) देव तलाव (२६.१६ हेक्टर ).