- राजू काळे भार्इंदर - मीरा-भार्इंदरमध्ये सुरू असलेल्या अतिक्रमणांवरील कारवाई प्रभाग अधिका-यांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे टाळली जात असल्याने विश्वासार्हता गमावलेल्या प्रभाग अधिका-यांवर कारवाईचा भरोसा न ठेवता थेट वरिष्ठांच्या नियंत्रणाखाली लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. तत्पूर्वी अतिक्रमणांची गोपनीय पाहणी अतिरिक्त आयुक्त सुधीर राऊत, उपायुक्त दीपक पुजारी व संबंधित पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ निरीक्षकांनी एकत्रितपणे सुरू केल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. शहरात अतिक्रमणांचा हैदोस सुरु असताना त्याकडे प्रभाग अधिका-यांचे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरीकांकडुन केला जात आहे. अनेकदा तक्रारी करुनही आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या निर्देशानुसार त्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे कागदी आदेश प्रभाग अधिका-यांना बजावले जातात. त्यावर आयुक्तांना व्हाटस्अॅपवर तयार करण्यात आलेल्या ग्रुपवर ते अधिकारी किरकोळ वा थातुरमातुर कारवाई केल्याचे फोटो पोस्ट करुन आयुक्तांची शाबासकी मिळवतात. यात आयुक्तांचा वेल डन या संदेशाची पोचपावती मिळविण्यासाठी धडपडणारे अधिकारी प्रत्यक्षात ठोस कारवाई न करता त्या अतिक्रमणांतील आपले हितसंबंध जपतात. ठोस कारवाई होत नसल्याने अवैध बांधकाम माफियांनी शहरात अतिक्रमणांचा हैदोस घातला आहे. प्रशासनाच्या परवानगीशी देणेघेणे नसलेले बांधकाम माफीया प्रभाग अधिका-यांशी संगनमत साधून आपले बांधकाम सुरक्षित करु लागले आहेत. त्यातच शहरात बेकायदेशीर लॉजिंग-बोर्डींगचा व्यवसाय जोरात सुरु असुन काही बारही अतिक्रमणांच्या जाळ्यात आणण्यात आले असताना त्यावर अद्याप ठोस कारवाई केली जात नाही. एखाद्या अतिक्रमणातील आर्थिक तडजोड फसल्यास एका तक्रारीवरच कारवाई केली जात असल्याचा आरोप अधिका-यांवर केला जात आहे. यामुळे प्रशासकीय कारभारातील भ्रष्ट व ढिसाळपणा चव्हाट्यावर येत असतानाही त्याची चाड मात्र कोणालाही वाटत नसल्याची चर्चा खुलेआम सुरु झाली आहे. अतिक्रमणांच्या सुळसुळाटामुळे आ. नरेंद्र मेहता यांनी तर काही अधिका-यांना फैलावर घेत कारवाई सुरु करण्याचे निर्देश नुकत्याच पार पडलेल्या एका बैठकीत देण्यात आल्याचे एका अधिका-यांकडून सांगण्यात आले. त्याकडे दुर्लक्ष करुन कारवाईचा आलेख निचांकावरच आणण्यात संबंधित अधिकारी यशस्वी ठरु लागले आहेत. त्यांच्या या कामचुकारपणामुळे तसेच आयुक्तांच्या वेल डन च्या शाबासकीमुळे निर्ढावलेल्या अधिका-यांना अतिरीक्त आयुक्तांनी अनेकदा नोटीसा बजावुन कारवाईचे अल्टिमेटम दिले. या कागदी बाणांना प्रशासकीय कारभारात वजन नसल्याने कारवाई अद्याप शुन्यावरच असल्याचा आरोप केला जात आहे. अधिका-यांंच्या बेशिस्त व बेजबाबदार कारभारामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा भरोसा न ठेवता थेट स्वत:च अतिक्रमणांची गोपनीय पाहणी करण्याचा निर्णय वरीष्ठ अधिका-यांंनी घेतला. त्यानुसार त्यांनी शहरातील अवैध लॉजिंग-बोर्डींगसह, बार, चाळी, झोपड्या व इतर अतिक्रमणांची मंगळवारपासुन गोपनीय पाहणी सुरु केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
भाईंदर शहरातील अतिक्रमणे प्रशासनाच्या रडारवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 28, 2017 4:03 PM