कल्याण-मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठाण्यात नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे टोल संदर्भातील याचिकेत याचिकाकर्ते होते. त्यांनी याचिका मागे घेतली असे ठाकरे यांनी सांगितले. मात्र ठाकरे यांची माहिती चुकीची असून याचिका मागे घेतली नसल्याचे माहिती याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली आहे.
याचिकाकर्ते घाणेकर यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. घाणेकर यांनी सांगितले की,२०१२ साली टोल वसूली बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे आमदार होते. ते याचिकेत क्रमांक दोनचे याचिकाकर्ते होते. हा याचिका मागे घेतलेली नाही. त्यावर न्यायालयाने घाणेकर यांनी एक अधिकृत पत्र शिंदे यांना द्यायचे असे म्हटले होते. त्यावर संबंधित खात्याचे मंत्री शक्य तेवढ्या जल्दीने निर्णय घेतील अशी आम्हाला आशा आहे असे म्हटले होते.
सार्वजनिक बांधकाम खाते हे शिंदे यांच्याकडे होते. ही याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे याचिका मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्धवत नाही. याचिकेत समाविष्ट असलेल्या पाच टोल प्रकल्पांपैकी खारेगाव, भिवंडी, कल्याण शीळ आणि ठाणे घाेडबंदर या रस्त्यावरी टोल नाके बंद झाले आहेत. मात्र मुंबई एन्ट्री पा’ईंमध्ये समाविष्ट असलेले पाचही टोल नाके तसेच मुंबई पुणे एक्सप्रेस हे दोनच टोल नाके विचाराधीन आहेत. या दोन्ही प्रकल्पातील कंत्राटदार खरी आकडेवारी जाहिर करतो की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनंद कुलकर्णी यांची अभ्यास समिती नेमली होती. त्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. कुलकर्णी यांच्या निवृत्तीनंतर सुमित मलिक यांनी हा अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे खरी आकडेवारी समोर आलेलीच नाही. अशा परिसस्थितीत याचिका मागे घेतली असल्याचे मनसे प्रमुख ठाकरे यांनी केलेले विधान हे याचिकाकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित करणारे तसेच संशय निर्माण करणारे आहे असे घाणेकर यांनी सांगितले.