कल्याण : केडीएमसीतील शिवसेनेच्या नगरसेविका आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापती सुशीला माळी यांना दिलासा मिळाला आहे. जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरविल्याने केडीएमसी प्रशासनाने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. त्याविरोधात माळी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जातपडताळणी समिती आणि केडीएमसीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक ८९ मंगल राघो नगर या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून माळी यांनी निवडणूक लढवली होती. परंतु, त्यांच्यावर अपक्ष उमेदवार रेश्मा निचळ यांनी शंका उपस्थित केली होती. १९९५ मध्ये माळी यांनी ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढविली होती. तर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून माळी यांनी निवडणूक लढविल्याकडे निचळ यांनी लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निवडणूक आयोगासह कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे योग्य ते पुरावे सादर न केल्याचा ठपका ठेवत माळी यांचा अनुसूचित जातीचा दावा पडताळणी समितीने फेटाळून लावला होता. त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याने त्यांचे नगरसेवकपदही महापालिकेने रद्द केले होते. अनुसूचित जातीच्या दाखल्याचे पुरावे असतानाही कोणतीही शाहनिशा न करता एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप माळी यांनी केला होता. उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागितली असता माळी यांना दिलासा मिळाला. ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रसाद धाकेफाळकर आणि ओमकार नागवेकर यांनी माळी यांच्यातर्फे न्यायालयात बाजू मांडली. पुढील सुनावणी ७ जूनला होईल.
सुशीला माळी यांना दिलासा
By admin | Published: April 29, 2016 4:07 AM