बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘रेरा’चे प्रमाणपत्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

रेरा कायदा हा महाराष्ट्रात २०१६ साली आला. त्यांची अंमलबजावणी २०१७ रोजी सुरु झाली. वास्तविशारद पाटील यांचा बांधकाम व्यवसायाशी संबंध असल्याने त्यांना एक प्रकरणात असे दिसून आले की

ठळक मुद्देरेरा कायदा हा महाराष्ट्रात २०१६ साली आला. त्यांची अंमलबजावणी २०१७ रोजी सुरु झाली. वास्तविशारद पाटील यांचा बांधकाम व्यवसायाशी संबंध असल्याने त्यांना एक प्रकरणात असे दिसून आले की

कल्याण- घर घेताना ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने रेरा कायद्यान्वये प्रमाणपत्र असण्याची सक्ती केली. मात्र काही बिल्डर महापालिकेत बनावट कागदपत्रंच्या आधारे परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेराचे प्रमाण पत्र मिळवित आहे. सरकार व ग्राहकांची फसवणूक थांबविण्याची मागणी करणारी याचिका कल्याणचे वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

रेरा कायदा हा महाराष्ट्रात २०१६ साली आला. त्यांची अंमलबजावणी २०१७ रोजी सुरु झाली. वास्तविशारद पाटील यांचा बांधकाम व्यवसायाशी संबंध असल्याने त्यांना एक प्रकरणात असे दिसून आले की, एका बिल्डरने रेराचे प्रमाणपत्र घेतल्याचे त्यांच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी नमूद केले आहे. मात्र त्याने महापालिकेतून घेतलेल्या परवानगीचा क्रमांक महापालिकेतून जाऊन तपासला असता त्याठिकाणी महापालिकेच्या नगरविकास खात्याने अशा प्रकारची कोणतीही परवागनी संबंधित बिल्डरला दिलेलीच नाही. हा प्रकार पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केला. हा प्रकार कल्याण डोंबिवली महापालिकेत घडल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेने परवानगी दिल्याची बनावट कागदपत्रे सादर करुन रेराचे प्रमाणपत्र मिळविले गेले आहे. रेराचे प्रमाणपत्र खरे आणि त्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे पुन्हा राज्य सरकारसह संबंधित प्रकल्पांमध्ये घर घेणा:यांच्या माथी फसवणूकच येणार. ही गंभीर बाब लक्षात घेता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने या प्रकरणात वकील प्रसाद भुजबळ हे काम पाहणार आहेत. या याचिकेद्वारे त्यांनी मागणी केली आहे की, रेराने प्रमाण पत्र देण्यापूर्वी बांधकामधारकाच्या कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी. त्याचबरोबर महापालिका व रेरा यांच्या अधिकारी वर्गात सन्वय हवा. तसेच यापूर्वी रेराने दिलेल्या सगळ्य़ा प्रमाणपत्रंची पुनर्तपासणी करण्यात यावी. रेराची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पाटील यांनी काही मुद्यावर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमत्र्यांसह सर्व विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांचे लक्ष वेधून काही सूचना केल्या होत्या.