ठाणे : सध्या जे डम्पिंग ग्राउंड दिव्यात सुरू आहे ते बंद करण्यासाठी पालिकेने ५० कोटींचा प्रस्ताव पुढे आणला, असे सर्वांना वाटत होते. परंतु, ते बंद न करता काही वर्षांपूर्वी बंद केलेले डम्पिंग शास्त्रोक्तपद्धतीने बंद करण्यासाठी हा ५० कोटींचा खर्च करण्याचा घाट प्रशासनाने रचल्याचा प्रताप शुक्रवारी समोर आला. केवळ या जागेचे आरक्षण बदलून जमीन मालकाच्या घशात टीडीआर घालण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप यावेळी सभागृहात करण्यात आला. यामुळे प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने केवळ फेटाळलाच नाही तर तो दप्तरी दाखल करून त्यांचे पितळ उघडे पाडले.
शुक्रवारच्या महासभेत दिव्यातील डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्तपद्धतीने बंद करण्यासाठी ५० कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला,असे सर्वांना वाटत होती. मात्र, विरोधी पक्ष नेते मिलिंद पाटील, नजीब मुल्ला आणि बाबाजी पाटील या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी यापूर्वी या भागातील खाजगी जागेत जी तीन डम्पिंग ग्राउंड उभारली होती. ती काही वर्षांपूर्वी बंद केली आहेत. परंतु, आता त्यावरच खर्च करण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचा आरोप यावेळी सदस्यांनी केला. तसेच, या जमिनीवर सामाजिकवनीकरणाचे आरक्षण टाकण्याचाही उल्लेख केला होता. ते टाकल्यानंतर त्याच्या मोबदल्यात जमीनमालकाला टीडीआर बहाल केला जाणार होता. परंतु, विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी या सर्वच प्रकरणाचा यावेळी भंडाफोड केल्याने सभागृह आवाक झाले.
राष्ट्रवादीच्या माजी आणि सध्या शिवसेनेत असलेल्या एका राजकीय नेत्याने पालिकेला दिवा येथील या भागात कचरा टाकण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, पालिकेने या जागेचा डम्पिंग म्हणून उपयोग केला. परंतु, आता नागरिकांच्या विरोधानंतर ते बंद केले असून त्याठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाची दुर्गंधी येत नसल्याचे यावेळी राष्टÑवादीच्या नगरसेवकांनी स्पष्ट केले. तसेच या डम्पिंगविरोधात स्थानिकांची किंवा लोकप्रतिनिधींची कोणतीही तक्रार नाही. असे असतानाही प्रशासनाने ठाणेकरांचे तब्बल ५० कोटी रु पये डम्पिंग बंद करण्यासाठी खर्च करण्यास कंबर कशासाठी कसली, असा सवाल मिलिंद पाटील यांनी केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याच्या त्यांच्या मागणीला सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांना अनुमोदन देणे भाग पडले.
डम्पिंग सुरूच असल्याने नागरिकांना त्राससध्या दिव्यात ज्या डम्पिंगवर कचरा टाकला जात आहे ते २०१८ मध्ये बंद करण्याचे आश्वासन ठाणे महापालिका प्रशासनाने दिले होते. मात्र, आजतागायत तेथे कचरा टाकला जात असून आणखी किमान सहा ते सात महिने ते बंद होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे ज्या डम्पिंगमुळे नागरिकांना त्रास होत आहे, ते बंद करण्याऐवजी नको त्या डम्पिंगसाठी खर्च करण्याची तयारी प्रशासनाने केल्याने सर्वांनाच धक्का बसला.