प्रज्ञा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : शासन व प्रशासन पारदर्शक, जबाबदारीने चालावे हा उद्देश माहिती अधिकार या कायद्याचा आहे. हा कायदा लागू होवून 18 वर्षे झाली असून गैरप्रकार या कायद्यामुळे उघड झाले आहे. सामान्य माणसाला त्याच्या नागरिक म्हणून असणाऱ्या शक्तीची जाणीव करुन देणरा व सामान्य माणसाला न्याय देणारा हा कायदा असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी नमूद केले.
28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने आज कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात माहिती अधिकार कायदा या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. यावेळी उपायुक्त उमेश बिरारी उपस्थित होते. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये एखादे काम, दस्तऐवज, अभिलेख यांची पाहणी करणे, दस्तऐवजांच्या किंवा अभिलेखांच्या टिप्पण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे, सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे आदींचा समावेश या अधिकारात असल्याचे बसवेकर यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या अभ्यासामुळे व वापरामुळे व्यक्तीचे माहितीगार नागरिकांमध्ये रुपांतर होते. स्वाभिमानी, जबाबदार, प्रामाणिक व सार्वजनिक हितासाठी कटिबद्ध असणारा दक्ष नागरिक घडविण्यांची अंगभूत शक्ती माहिती अधिकारी अधिनियम 2005 मध्ये आहे. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी हा मानीव जनमाहिती अधिकारी असतो. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि शासन लोकाभिमुख करण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. मात्र जनमाहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांनी हा कायदा गंभीरपणे समजून घेतलेला नाही, त्याची लोकाभिमुखता समजून घेतली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा कायदा गंभीरपणे लक्षात घेतला पाहिजे असे बसवेकर यांनी नमूद केले.
माहितीचा अधिकाराचा वापर हा गंभीरपणे वापरल्यास पारदर्शक शासन निर्माण होण्यास मदत होईल. एखाद्या नागरिकाने विचारलेली माहिती देण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन कोणत्याही वर्षातील माहिती देणे सोपे होईल असेही बसवेकर यांनी सांगितले.