Russia-Ukrain: युक्रेनहून परतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी खासदार शिंदे संसदेत आक्रमक

आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी पाऊले उचला, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत आग्रही मागणी, महाराष्ट्राच्या धोरणांचा अवलंब करण्याचा सल्ला

कल्याण - युक्रेनच्या युद्ध भूमीतून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीत लवकर सुधारणा न झाल्यास आपली कारकीर्द बिघडण्याची भीती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज असून महाराष्ट्र राज्य ज्याप्रमाणे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अभ्यास करत आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने ही या यंत्रणेचा अभ्यास करावा आणि पावले उचलावी, अशी मागणी कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी लोकसभेत केली. 

लोकसभेत १९३ अन्वये युक्रेन-रशिया युद्धावर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभाग घेत त्यांनी केंद्राने आपली बाजू स्पष्ट करावी, अशी मागणीही यावेळी केली. लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी रशिया युक्रेन युद्धावर १९३ अन्वये सुरू असलेल्या चर्चेत कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी त्यांनी युद्धामुळे भारतात इंधनासह इतर वस्तूंच्या वाढत असलेल्या दरवाढीवर भाष्य केले. त्याचवेळी युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलण्याची आग्रही मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली. 

या युद्धामुळे जगात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक निष्पाप जीवांना आपले जीवन गमवावे लागले आहे. भारताने ऑपरेशन गंगा अंतर्गत भारतीयांना तिथून देशात आणण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले. मात्र रशिया - युक्रेन उद्याचा जागतिक पुरवठा यंत्रणेवर मोठा परिणाम होतो आहे. त्यामुळे वस्तूंचे सरासरी दर वाढले आहेत. कच्चे तेल, खाण्याचे तेल, गॅस आणि खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. ही बाब त्यांनी सभागृहाचा निदर्शनास आणून दिली. भारत-रशियाला औषध उत्पादनातील कच्चामाल, दूरसंचार वस्तू, लोह, पोलाद, कोळसा आणि खतांचा पुरवठा करत होता. युक्रेनही औषधी उत्पादनात संदर्भातील कच्चामाल आणि इतर वस्तू पुरवत होता. या क्षेत्रांच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचेही डॉ. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.  

शिंदे यांनी केंद्राच्या लेटलतिफी कारभारावर टिका केली. या निमित्ताने वैद्यकीय किंवा इतर शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हे मुले फक्त युक्रेनमधील नाही तर अमेरिका, कॅनडा, चीन, फिलिपीन्स आणि कजाकिस्तान या देशांमध्येही जात असतात. नॅशनल मेडिकल कमिशनने आपल्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीत भारतात 605 वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. त्यामध्ये एकूण 90 हजार 825 जागा असतात. त्यात राज्यांचे 306 वैद्यकीय महाविद्यालय असून त्यात 45 हजार विद्यार्थी सामावून घेण्याची क्षमता आहे. तर खाजगी क्षेत्रात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 289 इतकी असून त्यात 43 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 10 इतर विद्यालयांमध्ये ही विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची शैक्षणिक फी साठ लाखांपासून एक कोटीपर्यंत आहे. ही सर्वसामान्य भारतीयांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळेच मुले वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी जात असतात. परदेशात तीस लाखांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मिळते. यावरून असे दिसून आले की, परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, अशीही टीका डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी केली.