सदानंद नाईक,उल्हासनगर : महिन्याची ८ तारीख उलटून गेल्यावरही महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नसल्याने, कर्मचारी संघटनेने अधिकाऱ्याकडे पगार काढण्याची मागणी केली. शासन जीएसटी अनुदानानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिलारे यांनी दिली आहे.
उल्हासनगर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याची ८ तारीखे नंतरही झाला नसल्याने, कर्मचाऱ्यांनी कामगार संघटनेकडे धाव घेतली. महापालिका कामगार कृती समितीने अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांना शुक्रवारी पत्र देऊन पगार करण्याची मागणी केली. लेंगरेकर यांनी मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांना त्वरित कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र महापालिका तिजोरीत खळखळाट असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान शासन जीएसटी अनुदान शुक्रवारी सायंकाळ पर्यंत आल्यावर, पगार काढण्याचे आश्वासन मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिलारे यांनी कामगार संघटनेचे नेते राधाकृष्ण साठे यांना दिले. शासन जीएसटी अनुदान येण्यास उशीर झाल्याने, कर्मचाऱ्यांचे पगार काढण्यात आला नसल्याची माहिती भिलारे यांनी दिली आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार उशिरा होत असल्याने, कर्मचाऱ्यांचे घराचे हप्तासह अन्य अडचणी कर्मचाऱ्यांना येतात. घराच्या कर्जाचा हप्ता वेळेस न भरल्यास, बँकेचा भुदंड पडत असल्याचा आरोप कामगार संघटनेचे नेते राधाकृष्ण साठे यांनी केला आहे. शनिवारी अभय योजना अंतर्गत। महापालिकेने लोकन्यायालाय आयोजित केला असून त्यातून थकीत मालमत्ता करातून उत्पन्न मिळणार आहे. त्या निधीतूनही महापालिकेचा पगार दिला जाणार आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेला अशाच लोकन्यायालयातून ११ कोटीचे उत्पन्न थकीत मालमत्ता करातून मिळाले होते. एकूनच महापालिका तिजोरीत खळखळाट असल्यानेच महापालिका पगारासाठी शासन जीएसटी अनुदानाची वाट बघत असल्याचे बोलले जात आहे.