ठाणे : वीजवितरण व वीजबिलवसुलीसाठी टोरंट या खाजगी कंपनीला २६ जानेवारी २०१९ पासून कंत्राट दिले जाणार आहे. या खाजगीकरणाविरोधात सर्वपक्षीय आंदोलन छेडण्यात आले असून त्यानुसार कळवा, खारीगाव, पारसिक, मुंब्रा, दिवा, शीळ, देसाई आणि ग्रामीण भागात १९ जानेवारी रोजी बंदची हाक दिली आहे. त्याच दिवशी पारसिकनगर ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ समाजवादी नेते दशरथ पाटील यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिली. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली.
विजेच्या खाजगीकरणाच्या मुद्यावर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत दोन दिवसांत याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मात्र, सर्वपक्षीय नेत्यांनी खाजगी कंपनीला पाय ठेवू न देण्याचा इशारा दिला असून, १९ जानेवारीच्या आत मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन न दिल्यास कडकडीत बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चामध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुभाष भोईर यांच्यासह या भागातील ४७ नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना तसेच सर्वपक्षीय कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. मुंब्रा येथे २१ जानेवारीपासून विविध संघटना बेमुदत उपोषणही सुरू करणार आहेत.
सद्य:स्थितीत कळवा विभागातून शासनास सहा रु पये ९२ पैसे प्रत्येक युनिटप्रमाणे दिले जात आहेत. मुंब्रा व अन्य परिसरांतून प्रतियुनिट चार रुपये १२ पैसे मिळत आहेत. कळवा विभागातून ९५ टक्के वीजबिलवसुली होत आहे. मुंब्रा विभागात तूट येत असेल, तर कोम्बिंग आॅपरेशन करावे, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. मात्र टोरंट कंपनी तीन रु पये ७२ पैसे प्रतियुनिट शासनाला देणार आहे. हा तोटा का सहन करायचा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.टोरंट कंपनीला इतरत्र होत असलेला तोटा भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासन २०० कोटी रु पये विनापरतावा देणार असल्याचा आरोपही बैठकीत करण्यात आला. कंपनीकडून परप्रांतीयांची भरती होण्याची भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीला नगरसेवक उमेश पाटील, पालिकेचे विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, मुकुंद केणी, प्रकाश बर्डे आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.