कल्याण : लॉकडाऊनमुळे पालक फी भरू शकत नाहीत. त्यामुळे शाळेने फीमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या पालकांचे नेतृत्व केल्यामुळे एका पालकास शाळेने धक्का दिला आहे. त्याच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकत त्याचा दाखला थेट पोस्टाने घरी पाठवल्याने शाळेचा अजब कारभार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे शाळेच्या विरोधात पालकाने शिक्षणमंत्र्यांकडे दाद मागितली असून, शाळेची परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
डोंबिवलीतील सोनारपाडा परिसरातील शंकरा स्कूलमध्ये लालचंद पाटील यांचा सार्थक हा मुलगा इयत्ता आठवीत शिकतो. लॉकडाऊन काळात पालकांकडे पैसा नाही. त्यामुळे शाळेने फीमध्ये सवलत द्यावी, या मागणीसाठी काही पालक शाळा व्यवस्थापनास भेटले होते. त्यावेळी काही पालकांसोबत लालचंदही होते. शाळेने याप्रकरणी आठ दिवसांनी काय ते सांगू, असे कळविले. मात्र, त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही.
दरम्यानच्या काळात लालचंद यांच्या घरी पोस्टाने एक पत्र आले. मात्र, ते त्यांनी स्वीकारले नाही. लालचंद यांनी सार्थकला फी भरण्यासाठी शाळेत पाठविले असता शाळेने त्याची फी घेण्यास नकार दिला. याबाबत विचारणा करण्यासाठी लालचंद थेट शाळेत गेले. तेव्हा सार्थकला शाळेतून काढून टाकले आहे. त्याचा दाखला पोस्टाने घरी पाठविला असल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले. हे ऐकून लालचंद यांना मोठा धक्काच बसला. त्याहीपेक्षा जास्त धसका त्यांच्या मुलाने घेतला असून, त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती आहे.
फीमध्ये सवलत मागण्यासाठी पालकांचे नेतृत्व केले. तसेच पालकांना शाळेविरोधात फितवले, यामुळे शाळेने मुलाला शाळेतून काढले असल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी लालचंद यांनी शाळेविरोधात शिक्षणमंत्र्यांसह विविध ठिकाणी दाद मागितली आहे. शाळेच्या विरोधात कारवाई करून शाळेची परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, शाळा प्रशासनाने लालचंद यांनी लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. उलटपक्षी लालचंद यांनीच त्यांच्या मुलाच्या दाखल्याची मागणी केली होती, असा खुलासा केला आहे.
आदेश धाब्यावर
लॉकडाऊनमध्ये अनेक शाळांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. ऑनलाईन शिक्षणामुळे पालकांचा खर्च वाढला आहे. तरीही शाळांनी पालकांच्या मागे फीसाठी तगादा लावला आहे. अनेक प्रकरणांत राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थी करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. लॉकडाऊनमुळे शाळांनी फी वसुलीची सक्ती करू नये, असे आदेश असतानाही वसुलीसाठी सक्ती करणाऱ्या शाळांविरोधात सरकारकडून कारवाईचे कोणतेही पाऊल उचललेले जात नसल्याचे चित्र याच घटनेतून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
----------------------------------