घरातील शुभकार्य व्यवस्थित पार पडावे म्हणून आपण सभागृह भाड्याने घेतो. तेथे धूमधडाक्यात कार्यक्रम साजरा करतो. पण आपण ज्या सभागृहात हा कार्यक्रम ठेवतो, तिथे सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आहेत का, हे कधीच पाहिले जात नाही. तो हॉल हवेशीर आहे की नाही, हेही बघितले जात नाही. काहीवेळेस नाइलाजास्तव छोट्या सभागृहात कार्यक्रम ठेवावा लागतो. पण यदाकदाचित या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, हा खरा प्रश्न आहे.
संबंधित यंत्रणेने वेळीच अशा सार्वजनिक ठिकाणांची तपासणी करुन, सुरक्षेच्यादृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना तातडीने करण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा एखादी मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महासभेत शहरातील मॉल, लग्नहॉलसारख्या वास्तूंच्या सुरक्षेवर लोकप्रतिनिधींकडून बहुचर्चा झाली. ठाण्याप्रमाणेच कल्याण- डोंबिवली शहरांतील परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. मॉलच्या अंतर्गत जागेत अतिक्रमण होत असल्याचे चित्र असताना शहरातील काही लग्नहॉलला बाहेर पडण्यासाठी व्यवस्थाही अपुरी असल्याचे निदर्शनास येते.
सुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी केली आहे की नाही, हे तपासूनच ‘ना हरकत दाखला’ दिला जात असल्याचे संबंधित यंत्रणेचे म्हणणे असले तरी अधूनमधून या आस्थापनांची तपासणी होते का, असाही सवाल आहे. सर्व काही आलबेल आहे, असे दावे केले जात असले तरी वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे. इतर शहरांच्या तुलनेत आगळेवेगळेपण असो अथवा साक्षर आणि सुसंस्कृतपणात दुसऱ्या क्रमांकाने नावाजलेली अशी डोंबिवलीची ओळख आहे. कल्याणला ऐतिहासिक वारसा आहे. अलीकडच्या काळात झपाटून वाढलेल्या नागरिकीकरणात आजच्याघडीला ही दोन्ही शहरे गर्दीची म्हणून गणली जात आहेत.
पूर्वीच्याकाळी या शहरांमध्ये हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतच चित्रपटगृहे आणि लग्न समारंभाचे हॉल होते. परंतु आता गरजेनुसार या दोन्हींची संख्या वाढली असताना मॉल संस्कृतीचाही याठिकाणी झेंडा रोवला गेला आहे. ठाणे महापालिकेत मॉल, लग्नहॉलच्या ठिकाणी होत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित झाला असताना तेथील सुरक्षेवरही चिंतन करण्यात आले.
एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर संबंधित यंत्रणा खडबडून जाग्या होतात आणि मग नियमपालनाची त्यांना जाण होते. कमला मिल दुर्घटना असो अथवा कामगार रुग्णालय या दोन्ही घटनांनंतर कार्यान्वित झालेल्या प्रशासन यंत्रणेचा अनुभव कल्याण- डोंबिवलीकरांनी घेतला. या अपघातानंतर रुग्णालय असो अथवा लग्नसमारंभ हॉल, मॉल, सिनेमागृह ही गर्दीची ठिकाणे असलेल्या वास्तूंची कसून तपासणी करण्यात आली. शहरात अद्यापपर्यंत मोठी दुर्घटना घडलेली नाही. परंतु सुरक्षेची हमी देता येईल, अशी परिस्थिती येथे नक्कीच नसल्याचे दिसून येते.
काही वर्षांपूर्वी कल्याण- डोंबिवली ही शहरे गावठाणस्वरूपात होती. त्यामुळे येथील बहुतांश इमारती ५०-६० वर्षे जुन्या झालेल्या आहेत. अशा काही इमारतींमध्ये लग्न समारंभाचे हॉल आजही सुरू आहेत. लग्न हॉल असो अथवा सिनेमागृह तसेच मॉलच्या ठिकाणचे बाहेर पडण्याचे मार्ग पुरेसे रुंद व मोकळे ठेवावेत, तेथील मार्ग दिशादर्शक चिन्हांद्वारे दर्शवावेत, असा महत्त्वपूर्ण नियम आहे. परंतु जुन्या इमारतींच्या ठिकाणी असलेले लग्नहॉल, सभागृहांच्या बाहेर पडण्यासाठी एकच जिना असल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसून येते. तेथे फायर एक्झिटला मर्यादा असताना वास्तूच्या अंतर्गत रचनेतही बदल करण्यात आल्याने महानगरपालिकेमार्फत एकूणच मंजूर करण्यात आलेल्या बांधकामांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
मीरा-भार्इंदरमध्ये असलेल्या चार चित्रपटगृहांची निर्मितीच मुळात राज्य अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या मंजुरीने झालेली असून त्यांचे नूतनीकरणदेखील केले जाते. परंतु तेथील गर्दीचा विचार केला तर आपत्कालीन मार्ग मात्र अडचणीचे आहेत. शहरातील लहानमोठ्या सभागृहांची सुरक्षा रामभरोसे असून, खुल्या जागांमध्ये मंडप घालून चालणारे लग्न आदी समारंभातील नागरिकांची सुरक्षाही बेभरवशाची आहे. भार्इंदर पश्चिमेला एक, मीरा रोड पूर्वेला दोन व काशिमीरा भागात एक अशी चार चित्रपटगृहे आहेत.
मुळात चित्रपटगृहांची मंजुरी व नकाशे पाहून पालिकेच्या प्रमुख अग्निशमन दलाकडून राज्याच्या अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संचालकांना शिफारस केली जाते. संचालकांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच परवानगी दिली जाते. दरवर्षी नूतनीकरण मात्र पालिकेच्या अग्निशमन दलप्रमुखांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यावर केले जाते. जवळपास सर्वच चित्रपटगृहे ही मॉल वा शॉपिंग सेंटरमध्ये असल्याने गर्दी असतेच. त्यामुळे गर्दीच्या अनुषंगाने मुख्य प्रवेशद्वार मात्र एकच वापरले जाते. परिणामी, आग वा अपघात घडल्यास आपत्कालीन प्रसंगी प्रवेशद्वारावर चेंगराचेंगरी होण्याची भीती असते. शहरात लहानमोठे बंदिस्त सभागृह मोठ्या प्रमाणात आहेत.
बहुतांश सभागृह हे पहिल्या वा त्यापेक्षा वरच्या मजल्यांवर आहेत. महापालिकेचीही लहानमोठी अनेक सभागृहे आहेत. बहुतांश सभागृहांत बाहेर पडण्यासाठी प्रवेशद्वार एकच असून लग्न वा अन्य समारंभावेळी प्रवेशद्वारावर गर्दी असते.त्यातही जिने अरुंद आहेत. अग्निशमन विभागाकडून परवाना घेणे तसेच त्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असले, तरी तसे होताना दिसत नाही. अनेकजण एकतर परवानेच घेत नाहीत, किंवा घेतले तर त्याचे नियमीत नूतनीकरण करत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
छतावर शेड उभारून त्याचा वापर केला जातो. सर्वात जास्त बेकायदा कामकाज सुरू आहे, ते खुल्या जागेत मंडप उभारून चालणाºया लग्नाचे. ताडपत्री व कापडाचे बांबूने उभारलेले मंडप वादग्रस्त ठरले आहेत. कधीही आग लागू शकते, अशी परिस्थिती असताना बहुतांश व्यावसायिक अग्निशमन दलाचा परवानाच घेत नाहीत. तर, महापालिकेचे प्रभाग कार्यालय व स्थानिक पोलीस ठाणे अग्निशमन दलाचा दाखला नसतानाही अशा मंडपातील लग्न तसेच अन्य कार्यक्रमांना सर्रास परवानगी देऊन टाकतात.
बहुतांश मंडप तर कायमस्वरूपी उभारलेले असतात. प्रभाग अधिकारी व पोलिसांकडून परवानगी दिली जात असल्याने अग्निशमन दलाच्या परवानगीसाठी कुणी तसदी घेत नाही. मंडप वा खुल्या जागेतील लग्न आदी कार्यक्रमांसाठी वेगवेगळी प्रवेशद्वारे असणे, कार्यक्रमस्थळी अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध असणे बंधनकारक असताना त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे अशा मंडपांमधून वा खुल्या जागेत चालणाºया समारंभांतील नागरिकांच्या जीवितास नेहमीच धोका असतो. अपघातांची टांगती तलवार कायम त्यांच्या डोक्यावर असते. एकूणच अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना रामभरोसेच असल्याचे शहरात चित्र आहे.
कंत्राटदाराकडून सुरक्षेची हमी
बहुतांश लग्नहॉलमध्ये भोजनाचे कंत्राट दिले जाते. त्यावेळी संबंधित कंत्राटदाराकडून अन्नसुरक्षेबरोबरच स्वयंपाक करताना अपघात घडणार नाही, याची हमी घेतली जाते. आमच्याकडून सुरक्षेची काळजी घेतली जाते, परंतु अपघात हा काही सांगून होत नाही. जर हॉलमध्ये अंतर्गत बदल केले गेले असतील आणि काही अडथळे असतील आणि अपघात घडला तर नागरिक मोठ्या संख्येने सुखरूपपणे बाहेर पडू शकतील का? हाही प्रश्न असल्याचे कंत्राटदारांशी केलेल्या चर्चेतून समोर आले.
वाहनांची सुरक्षा धोक्यात
लग्नहॉल, मॉल असो अथवा चित्रपटगृहांच्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था आहे. परंतु ती तोकडी असल्याने रस्त्यावरच वाहने उभी करावी लागतात. जुन्या वास्तूंच्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्थाच नसल्याने वाहनांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यात काही लग्नहॉलच्या ठिकाणी जागेअभावी रस्त्यावर वाहने उभी होत असल्याने वाहतुकीलाही अडथळा होत आहे.
मनुष्यबळाचा अभाव
एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर जाग्या झालेल्या यंत्रणांकडून अन्यत्र ठिकाणच्या आस्थापनांची तपासणी केली जाते. यात नोटिसाही धाडल्या जातात. अधूनमधून सर्वेक्षण सुरू असते, असे दावेही केले जातात. परंतु वस्तुस्थिती पाहता अपुºया मनुष्यबळामुळे प्रत्येक आस्थापनांची तपासणी करणे यंत्रणांना शक्य होत नाही. परवाना नूतनीकरणाच्या वेळीच तपासणी होते, अशीही सूत्रांची माहिती आहे.
परवाना नूतनीकरणासंदर्भात तपासणी केली जात असली तरी, आवश्यकतेनुसारदेखील वेळोवेळी तपासणी केली जाते. आस्थापनांमध्येकाही बदल करायचे असतील तर परवानगी मागितली जाते. मॉलच्या सुरक्षेसंदर्भात एकदोन पत्रे आली होती. त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली आहे.- दिलीप गुंड, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, केडीएमसी