ठाणे - ठाणे महापालिका कामगारांच्या वेतनात, भत्यात बदल न करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला असतानाही, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात - ग्रेड पेमध्ये कपात करुन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात म्युनिसिपल लेबर युनियनचे अध्यक्ष रवी राव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या निर्णयाची अंलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या लेखा परिक्षक विभागाने सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला होता. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी जास्त करण्याबरोबरच काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोगामध्ये वेतनवाढीच्या आशेवर असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडल्याने त्यांच्यात असंतोषाची भावना आहे. याविरोधात संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिका कामगारांच्या वेतनात, भत्यात बदल करू नका असा निर्णय दिलेला आहे. मात्र तरीदेखील पालिका आपल्याच निर्णयावर ठाम असल्याने त्याच्या विरोधात कामगार संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यावर ठाणे महापालिकेत किमान ग्रेड पे दोन हजार रुपये आहे. त्याऐवजी तेराशे रुपये ग्रेड पे लावून सातशे रुपयांची कपात करण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांचे सुमारे तीन ते चार लाख रुपये नुकसान होणार आहे. प्रशासनाच्या या कामगार विरोधी निर्णयाचा कामगार नेते व म्युनिसिपल लेबर युनियनचे अध्यक्ष रवी राव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन निषेध व्यक्त केला. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात न करता नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्याची विनंती केली आहे. अशी माहिती म्युनिसिपल लेबर युनियनचे चिटणीस चेतन आंबोणकर यांनी दिली.