ठाणे : मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याचे आश्वासन २०१७ च्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेकडून देण्यात आले होते. परंतु, त्याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबतचा उल्लेख असेल, अशी आशा ठाणेकरांना होती. परंतु, पालिकेने पुन्हा एकदा ठाणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.
मुंबईत शिवसेनेची कोंडी करत ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. ठाण्यात मात्र या करमाफीसाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या वतीने निवडणुकीपासून हालचाली केलेल्या नाहीत. विविध मुद्यांवर मुंबई आणि ठाण्यात सुरुवातीपासूनच श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. ठाण्यात मात्र भाजपची कोंडी तसेच वचनपूर्ती करणे शिवसेनेला जमलेले नाही. २०१७ नंतर महासभेत एकदाही करमाफीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणला गेला नाही. याउलट, पालिका प्रशासनाकडूनच मालमत्ताकरामध्ये १० टक्के कारवाढीचा प्रस्ताव बजेटमध्ये आणण्यात आला होता. जोपर्यंत सभागृहात करमाफीचा प्रस्ताव येणार नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय स्तरावर हालचाली करता येत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. परंतु सत्ताधाऱ्यांकडूनदेखील पावले उचलली नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात करमाफीचा उल्लेख पालिकेकडून करण्यात आलेला नाही.