सध्या वाहनउद्योगापासून अनेक क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यातच राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय प्रूदषण मंडळास प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या तीन महिन्यात बंद करा, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे पालन केल्यास कामगारांवर घरी बसण्याची वेळ येणार आहे. मुळात प्रदुषण होत असताना वेळीच कारवाई का केली नाही हा खरा प्रश्न आहे, त्यावेळेस योग्य पावले उचलली असती तर ही वेळ आली नसती. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांची काय स्थिती आहे याचा ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी मुरलीधर भवार, अजित मांडके, पंकज पाटील यांनी घेतलेला हा आढावा.राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय प्रदूषण मंडळास प्रदूषण करणाºया कंपन्या येत्या तीन महिन्यात बंद करा असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे खळबळ उडाली आहे. लवादाच्या या आदेशाची प्रदूषण मंडळाने खरोखरच अमलबजावणी केल्यास त्याची अंमलबजावणी केल्यास डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर औद्योगिक परिसरातील कारखान्यातून काम करणाऱ्या ७५ हजार कामगारांवर बेराजगारीची वेळ येईल. डोंबिवलीतील प्रदूषणाचा मुद्दा २५ वर्षापासून चर्चेत आहे. रासायनिक कारखान्यातून होणारे जल आणि वायू प्रदूषणाने नागरिकांना त्रास झाल्याच्या घटना वारंवार समोर आलेल्या आहेत. विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळता येणार नाही असा सज्जड दमच लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दिला आहे.डोंबिवली एमआयडीसीत दोन फेज आाहे. या दोन्ही फेजमध्ये जवळपास ४३२ कंपन्या सुरू आहेत. रासायनिक आणि कापड उद्योग प्रक्रिया कंपन्यांतून प्रक्रियेनंतर सोडले जाणारे रासायिक सांडपाणी यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करताच ते नदी, नाला, खाडीपात्रात सोडले जात असल्याने पर्यावरणाची हानी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आाहे. विशेषत: उल्हास नदी ही प्रदूषित होत आहे. उल्हास नदी ही राजमाचीच्या डोंगरातून उगम पावते. ती कल्याणच्या खाडीत येऊन मिळते. ही नदी कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, २७ गावे, टिटवाळा, शहाड, ठाणे, कळवा, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर या शहरातील ४८ लाख लोकांची तहान भागविते. मात्र या लोेकांचे पिण्याचे पाणी प्रदूषित होत आहे. नदी प्रदूषित होत असताना तिचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषणकारी कंपन्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. तसेच प्रदूषणकारी कंपन्यांचा शोधही घेतला जात नाही.वालधुनी ही महाराष्ट्रातील सगळ््यात प्रदूषित नदी असा अहवाल समोर आला आहे. या प्रदूषित नदीचे पाणी उल्हास नदीला जाऊन मिळते. या दोन्ही नद्या कल्याण खाडीत जाऊन मिळतात. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने प्रदूषित नद्यांचा अहवाल जाहीर केला होता. त्यानुसार देशातील ४२ प्रदूषित नद्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील २८ प्रदूषित नद्यांचा समावेश होता.नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत नदीच्या काठावर बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर ही शहरे वसलेली आहेत. या शहराच्या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत औद्योगिकीकरणही झाले. त्यामुळे या शहरातील कंपन्यांतून सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी योग्य प्रक्रिया न करता सोडले जाते. डोंबिवलीतील कंपन्यांमधूनही योग्य प्रक्रिया न करताच रासायनिक सांडपाणी कल्याणच्या खाडीत सोडले जाते. त्यामुळे खाडी डेड झोन झाली आहे. खाडीतील जैवसृष्टी संपुष्टात आली आहे. खाडीच्या पाण्याला उग्र वास येतो. तसेच खाडीच्या पाण्यात मासेमारी केली जात होती.वनशक्ती या पर्यावरण विषयक सामाजिक संस्थेच्या वतीने सेव्ह उल्हास रिव्हर हा प्रकल्प २०१२ मध्ये हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पाचे प्रमुख अश्वीन अघोर होते. त्यांनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. मात्र त्याला सरकारी यंत्रणा दाद देत नसल्याने त्यांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये हरित लवाद, पुणे येथे धाव घेऊन याचिका दाखल केली. २०१३ पासून आजपर्यंत ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. अनेकवेळा सुनावणी दरम्यान लवादाने दिलेल्या आदेशानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र प्रदूषण काही कमी झाले असे समाधानकारक चित्र काही अद्याप निर्माण झालेले नाही. वारंवार लवादाने कृती आराखडा तयार करा असे आदेश दिले. मात्र यंत्रणांकडून केवळ थातूरमातुर केले जात असल्याचे भासविले गेले. प्रत्यक्षात कृती मात्र शून्य. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्याचा कृती आराखडा रेंगाळला आहे.२०१४ मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवलीतील प्रदूषण प्रकरणी ४२ कारखान्यांना बंदची नोटीस बजावली होती. त्यामुळे कारखानदार हवालदिल झाले होते. त्यांच्या त्रुटीवर मंडळाने बोट ठेवल्यावर काही त्रूटी दूर केल्याचे दाखविण्यात आले. २०१६ मध्ये ८६ कारखान्यांचे उत्पादन बंद करून पाण्याचा वापर करू नये असे बजावत या कारखान्यांना बंदची नोटीस काढली गेली. त्यांचे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बंद करण्याचे आदेश दिले. कारखानदारांनी रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सुरु करण्यासाठी दीड वर्षे पाठपुरावा केला, लवादाकडे अपील केले. त्यांच्या अपीलावर लवादाने अंशत: निर्णय घेत केवळ २५ टक्के रासायनिकसांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची सूट दिली गेली. तोच न्याय अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी लावला गेला. कारखाना बंद केल्यास कामगार बेराजगार होतील अशी ओरड कारखानदारांकडून करण्यात आली. मात्र प्रदूषण कमी करण्यासाठी ज्या निकषांची पूर्तता करावी लागते याकडे दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानली.वनशक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी देताना लवादाने एमआयडीसी, डोंबिवली रासायनिक साडंपाणी प्रक्रिया केंद्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर महापालिका यांना एकूण ९५ कोटींचा दंड सुनावला. या दंडाच्या रकमेतून नदीचे प्रदूषण दूर करण्याचे आदेश दिले गेले. कारखानदारांनी या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र लवादाच्या आदेशाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागता येत नसल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाने लावलेला दंडाचा आदेश कायम ठेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती फेटाळून लावली. त्यामुळे दंड कायम करण्यात आला. महापालिका व पालिकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र देत केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत महापालिका हद्दीत मल व जलनिस्सारण सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास निधी मंजूर केला. कारखानदारांचा ३० कोटीचा दंड तरीही कायम आहे.महापालिकांकडून अमृत योजनेतून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांची वारंवार कानउघाडणी केली आहे. ही केंद्र लवकरच उभारली जातील असे सांगितले असले तरी या प्रकरणी सुनावणी १६ आॅक्टोबरला आहे.ठाण्यात आधीच कंपन्यांचा घोटला गळादेशभरातील प्रदूषणकारी उद्योग येत्या तीन महिन्यांत बंद करा असा आदेश केंद्रीय हरित लवादाने दिला आहे. परंतु ठाणे शहरातील प्रदूषण करणारे उद्योग काही वर्षापूर्वीच हद्दपार किंवा बंद झालेले आहेत. किंबुहना आता वागळे इस्टेट भागात केवळ इंजिनिअरींग इंडस्ट्रीज शिल्लक असून एखाद दुसरा प्रदूषण करणारा उद्योग या भागात असेल. मात्र या उद्योगांचीही पाणीकपात केली जात असल्याने या उद्योगांवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येते. वागळे इस्टेट हा आशिया खंडातील उद्योग क्षेत्रातील मोठा पट्टा ओळखला जात होता. परंतु हळूहळू येथील उद्योग बंद पडू लागले. तर घोडबंदर, कोलशेत, ढोकाळी या भागात प्रदूषण करणारे मोठे उद्योग येथे होते.मात्र या उद्योगधंद्याच्या ठिकाणीच हळूहळू निवासी क्षेत्र होऊ लागल्याने या ठिकाणचे प्रदूषणकारी उद्योगधंदे बंद होऊ लागले. वास्तविक पाहता ज्या ठिकाणी असे इंडस्ट्री झोन होते, त्या ठिकाणी निवासी क्षेत्राला परवानगी देण्यात येऊ नये असे असतानाही त्याठिकाणी इमारती उभारल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळेच टप्याटप्याने हे कारखाने बंद झाले. त्यामुळे या उद्योगात काम करणारा कामगार मात्र बेकार झाला. त्याला इतरत्र नोकºया शोधाव्या लागल्या. तर काही कंपन्या इतर राज्यात स्थलांतरीत झाल्यानंतरही त्यांनी येथील कामगारांना तेथे नेले आहे. दरम्यान, आता घोडबंदर पट्यातील आणि कोलशेत भागातील सर्वच प्रदूषण करणारे कारखाने बंद झाले आहेत.यामध्ये कलर केम, गुडविल, बायर इंडिया, एशियन पेंट आदींसह इतर मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ठाण्यात प्रदूषणाचे प्रमाण जवळजवळ नगण्यच आहे. परंतु आता जो आदेश आला आहे, त्याचा सर्वाधिक फटका डोंबिवली, अंबरनाथ आणि तळोजा या भागातील प्रदूषण करणाºया कंपन्यांना बसला आहे. तळोजामधील कारखान्यांना याचा अधिक फटका बसला असून एमआयडीसीकडून या उद्योगांचे पाणी ५० टक्के कपात केले आहे. आधीच हे पाणी २५ टक्के कपात करण्यात आले होते. आता त्यात आणखी ५० टक्के म्हणजेच ७५ टक्के पाणी कपात झाली आहे. त्यामुळे या उद्योगांवर बंद होण्याची वेळ आली आहे.अंबरनाथच्या प्रदूषणाचा वालधुनीला फटकाअंबरनाथ : वालधुनी नदी प्रदूषित करण्याची सुुरूवात ही अंबरनाथमध्ये झाली. येथील आनंदनगर एमआयडीसी आणि परिसरातील उद्योगांचे रासायनिक पाणी हे थेट वालधुनी नदीत जात असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. मंडळाचे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष हेच या उद्योगांच्या मूळावर आले आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे आता कारखानदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र ज्या वेळेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करणे अपेक्षित होते. त्या वेळेस कारवाई न झाल्याने सर्वच उद्योगांना प्रदूषित पाणी थेट नाल्यात सोडण्याची सवय झाली आहे.केवळ वालधुनीच नव्हे तर चिखलोली धरणही प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे.अंबरनाथमध्ये दोन हजाराहून अधिक उद्योग हे चार औद्योगिक वसाहतीत आहेत. त्यातील सर्वाधिक उद्योग हे आनंदनगर एमआयडीसीमध्ये असून त्यांची संख्या १२०० च्या वर आहे. मात्र या उद्योगांमार्फत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी या ठिकाणी यंत्रणा असूनही त्याचा वापर होत नव्हता. प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा ठेकेदाराच्या अडचणीत सापडली होती. त्यामुळे हे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालविण्यासाठी नव्या ठेकेदाराची नेमणूक केली गेली आहे. मात्र त्या ठेकेदारालाही काम करण्यासाठी संधी दिली जात नाही.तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करायची नाही हा नियम प्रामाणिकपणे पाळला जात आहे.प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण आणि त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात आलेले अपयश याचा फटका हा भविष्यात कामगारांना सहन करावा लागणार आहे. प्रदूषणाचे नियम सर्व कारखान्यांची चोख हाताळले तर उद्योगाला धोका निर्माण होणार नाही. अनेक उद्योग प्रदूषित पाणी हे थेट जमिनीत मुरवण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे भूजल पाळतीलाही धोका निर्माण झाला आहे. या सर्वांवर उपाय म्हणजे एमआयडीसीने सर्व सांडपाण्यावर आणि रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रिया केंद्रावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. तसेच सर्व सांडपाणी या प्रक्रिया केंद्रात नेण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.आर्थिक संबंधांमुळे प्रदूषण कायमआमचा कंपन्यांना विरोध नव्हता. या कंपन्यातून प्रदूषण केले जाते त्याला आमचा विरोध आहे. उद्योजक टिकला पाहिजे, विकास झाला पाहिजे. प्रगती आणि विकासही होत असताना त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे कुणाचा जीव जाता कामा नये. हवा, पाणी,जमीन आणि निसर्गाला त्याची बाधा पोहचता कामा नये. ४८ लाख लोकांची जीवनदायनी असलेली उल्हास नदी प्रदूषित झाली आहे. उद्योग व्यवसाय करताना बारमाही नदी प्रदूषित होऊन नागरिकांचा जीव धोक्यात येणार असेल तर त्या प्रदूषणाला आमचा विरोध आहे. तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे की, उद्योग करताना, उत्पादन करताना होणारे प्रदूषण टाळता येऊ शकते. मात्र कंपनी मालकांची वृत्ती ही नफेखोरीची आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागतो ते तंत्रज्ञान हे खर्चिक आहे.अधिकारी वर्ग आणि कंपनी मालक यांच्यात साटलोट असल्याने अमलबजावणी शून्य आहे. कारखानदारांनी ३० कोटींचा दंड अद्याप भरलेलाच नाही.या दंडाचा लवादाने फेरविचार करावा अशी मागणी कारखानदारांनी केली आहे. रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे अपग्रेडेशन केली जाणार होती. त्यांच्या क्षमता वाढविल्या जाणार होत्या. मात्र तेही अद्याप कागदावरच आहे. कारखान्यांना नोटीस पाठवून बंदचे आदेश देते. त्याच कारखान्याने दोन महिन्यानंतर पुन्हा कारखाना सुरु केल्यावर त्याच्याकडून प्रदूषण होऊ नये यासाठी ज्या अटीशर्तींचे पालन केले गेले पाहिजे. त्याची पूर्तता केली जाते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याकडे मंडळाकडून दुर्लक्ष होते. कारखान्यातील कामगार हे कंत्राटी आहेत. त्यांना किमान वेतनही दिले जात नाही. - अश्वीन अघोर, याचिकाकर्तेसांडपाणी प्रक्रिया केंद्र रखडलेडोंबिवलीतील कारखान्यातून होणाºया प्रदूषणाविषयी ओरड केली जात असली तरी बºयापैकी प्रदूषण कमी झालेले आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणण्यासाठी कसोशिने प्रयत्न करत आहेत. कारखानदार स्वत: पैसे भरून फेज-१ व फेज-२ या परिसरात दोन रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे चालवितात. अनेक कारखानदारांनी स्वत:च्या कंपनीत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही उभारली आहे. त्यासाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविले जात आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीत ४३२ कारखान्यांपैकी काही कारखाने रासायनिक व काही कापड उद्योग प्रक्रिया करणारे आहेत. फेज-१ मध्ये १५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहे.फेज-२ मध्ये १.५ दशलक्ष लिटर रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. फेज १ मधील रासायनिक सांडपाण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी परदेशी कंपनीच्या आधारे अपग्रेडेशन केले जाणार होते. त्याचा खर्च ८२ कोटी होता. तर फेज-२ मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या अपग्रेडेशनसाठी १८ कोटींचा खर्च होणार होता. या दोन्ही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या अपग्रेडेशनवर १०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी निविदा मागविली होती. अपग्रेडेशनचे काम खासगी करायचे की कारखानदारांच्या माध्यातून या निर्णयावर बाकी आहे. तेच काम कारखानदारांनी केले असते तर गेल्या दोन वर्षात दोन्ही केंद्रांचे अपग्रेडेशन झाले असते.-देवेन सोनी, अध्यक्ष, कामा संघटना
ठाण्यात यापूर्वी अशा प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या होत्या. पंरतु त्या केव्हाच बंद झालेल्या आहेत. असे असले तरी एमआयडीसीकडून सीईपीटी प्लॅन्टची अमलबजावणी करण्यात आली तर प्रदूषण घटण्यास अधिक मदत होणार आहे. परंतु तसे कुठेही होताना दिसत नाही. त्यामुळेच आता त्याचा फटका डोंबिवली, अंबरनाथ किंवा तळोजा येथील कारखान्यांना बसत आहे.- एकनाथ सोनावणे, कार्यकारी सचिव, टीसाअशा उद्योगांचा संपूर्ण मानवजातीवर होणार आहे. परंतु अशा प्रदूषणकारी उद्योगांबाबत ज्या काही नियमावली तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याचे पालन होते का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याचे पालन झाले असते तर आज ही वेळच आली नसती.- नितीन देशपांडे, दक्ष नागरिक, ठाणे