लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : विज्ञानाने कितीही प्रगती केली असली तरी अनेकांच्या डोक्यात असलेले अंधश्रद्धेचे भूत उतरायला तयार नाही. कधी पैशांसाठी पाऊस, तर कधी पुत्रप्राप्तीसाठी भानामती; अंधश्रद्धेचे भूत कधी उतरणार, हा प्रश्न आहेच. पुरोगामी महाराष्ट्रात नुकतेच चंद्रपूर जिल्ह्यात भानामतीवरून वृद्धा कुटुंबाला भरचौकात झालेली अमानुष मारहणीची घटना याच बुरसटलेपणाची साक्ष देणारी आहे. यासाठीची कायदे अजूनही कागदावरच दिसत आहेत.
१) २०१३ मध्ये झाला कायदा
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा २६ ऑगस्ट २०१३ पासून राज्यात अमलात आला. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर हा कायदा मंजूर झाला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती हा कायदा पारित होण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत होती. या गुन्ह्यात जामीन मिळत नाही. कायद्यात या गुन्ह्यासाठी सक्षम कलम देण्यात आले आहेत. सात वर्षे सजा आणि ७० हजार दंड अशी शिक्षा यात नमूद असल्याची माहिती समितीने दिली.
२) संपूर्ण महाराष्ट्रभर ७५० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पाच गुन्ह्यात शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यात सहापेक्षा हून अधिक गुन्हे दाखल असल्याचे ठाणे जिल्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सांगितले.
३) ठाणे जिल्ह्यात २५ वर्षांच्या तरुणीला झोपेत भयानक स्वप्न पडत होती. यावर उपाय म्हणून एका बाबाकडे गेली असता त्याने अलौकिक विद्येच्या माध्यमातून ही समस्या दूर असल्याचे सांगून तिच्यावर विधी केले. यात तिचे केस कापून तिच्या अंगावर चटके दिले आणि तिच्याकडून पाच लाख रुपये उकळल्याची घटना घडली आहे.
* ठाणे शहरात मूल होण्यासाठी एका दाम्पत्याची फसवणूक केली होती. मूल होत नाही म्हणून हे दाम्पत्य एका बाबाकडे गेले असता त्याने विविध विधी करून घेतले असल्याची घटना घडली.
४) जादूटोणाअंतर्गत ही सर्व गुन्हे दाखल होतात. दुसऱ्याच्या मुलाचा बळी दिल्यानंतर तुला मूल होईल हा किती भयानक प्रकार आहे. या कायद्याविषयी संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागृती व्हायला हवी. संबंधित पोलीस स्टेशनमधील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना या कायद्यान्वये दक्षता अधिकारी म्हणून अधिकार दिलेले असतात. परंतु, तिसऱ्या व्यक्तीने तक्रार दाखल करावी याची ते वाट पाहत आणि गुन्हा दाखल करायला विलंब करतात. या कायद्याची जनजागृती करण्यासाठी पोलिसांनी विविध ठिकाणी शिबिरे लावली तर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती त्यांच्यासोबत काम करायला तयार आहे.
- वंदना शिंदे, अध्यक्षा, ठाणे जिल्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती