संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक
देशात लोकसभा निवडणूक सुरू आहे आणि पहिल्या दोन टप्प्यांचे मतदान झाले आहे. या मतदानाच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर ती निराशाजनक आहे. मागील निवडणुकीत जे मतदान झाले होते त्याच्यापेक्षा चार टक्के ते नऊ टक्क्यांपर्यंत कमी मतदान देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, वेगवेगळ्या मतदारसंघात झाले आहे. याची अर्थातच काही कारणे आहेत. याचे एक कारण हे देशात सध्या असलेली उष्णतेची लाट हे दिले जाते. पण, याखेरीज आणखीन महत्त्वाचे कारण म्हणजे मतदारांचा वेगवेगळ्या कारणांमुळे झालेला भ्रमनिरास हेही कारण असू शकते.
खरे तर देशात गेली दहा वर्षे स्थिर सरकार आहे. या सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. गोरगरिबांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा करणे, त्यांना अन्नधान्य मोफत पुरविणे यासह अनेक विकासकामांची उभारणी सरकारने केली. कोरोनाच्या सावटातून आता आपण बाहेर पडलो आहोत. आर्थिक संकट पूर्णपणे टळले नसले तरी ते गहिरे नक्कीच झालेले नाही. असे असताना मतदारांनी इतकी निराशा का दाखवावी, याचे आश्चर्य साऱ्यांनाच वाटते.
पाचव्या टप्प्यात ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण आणि भिवंडी या तीन मतदारसंघात मतदान होणार आहे. या तिन्ही मतदारसंघात यापूर्वी झालेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. ४२ ते ४८ टक्क्यांपर्यंतच या मतदारसंघात मतदान झाले आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या शहरात अत्यंत सुशिक्षित नोकरदार वर्ग राहतो. फेसबूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियावर सक्रिय असलेला उच्च मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय याच भागात वास्तव्याला आहे. मात्र, तरीही तो मतदान करत नाही. ४५ टक्के मतदान होणे याचा अर्थ ५५ टक्के मतदारांनी मतदानापासून दूर राहणे. झालेल्या ४५ टक्के मतदानामधील २५ ते ४० टक्के मते मिळवून उमेदवार विजयी होतो. याचा अर्थ ६० ते ७० टक्के मतदारांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नाकारलेला उमेदवार पाच वर्षांसाठी जनतेने आपल्याला कौल दिला, असा दावा करतो. मागील पाच वर्षांत राज्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी तडजोडी केल्या. सत्तेकरिता केलेल्या या तडजोडी मतदारांना फारशा रुचलेल्या नाहीत. त्यामुळे मतदारांमध्ये एक सार्वत्रिक निराशा असू शकते.
लोकांनी मतदान करावेच यासाठी काय केले जाऊ शकते? यावर अनेक वेळा चर्चा झाल्या. मतदान न केल्याबद्दल मतदारांना दंड लावावा का? त्यांच्याकडून दुप्पट कर वसुली करावी का? त्यांना काही सुविधा नाकाराव्या का? अशी अनेक मते व्यक्त झाली. परंतु मतदान हे उत्स्फूर्तपणे झाले पाहिजे हेच शेवटी सर्वानुमते मान्य केले गेले. नाराजीचे कारण काहीही असले तरीसुद्धा मतदान करणे ही गरज आहे. अनेकदा सुशिक्षितांच्या या शहरातील लोक सोशल मीडियावर सरकार, प्रशासन, माध्यमे यावर कठोर टीका करतात.
पण त्यावेळी त्यांना याचा विसर पडतो की, ज्या दिवशी मतदान होते त्या दिवशी शनिवार, रविवारला जोडून आलेली सुट्टी घेऊन आपण मतदान न करताच बाहेरगावी निघून गेलो होतो. त्यामुळे सरकार, प्रशासन यावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार या देशाचे नागरिक व मतदार या नात्याने आपण त्याचवेळी गमावला. अर्थात नैतिकता कुणी कुणाला शिकवायची व राजकीय नेत्यांपेक्षा आम्ही अधिक नैतिक आहोत, असा दावा मतदान न करणारे हे मतदार करू शकतात. परंतु मतदान न करण्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत, उलट ते अधिक गंभीर होतात. मतदारांच्या नाकर्तेपणामुळे लोकांचा कौल नसतानाही अनेक जण तुटपुंज्या मतांनी निवडून येतात. तुमच्या छाताडावर सत्ता गाजवतात. त्यामुळे मतदान न करण्याचा उर्मटपणा करण्यापूर्वी चार वेळा विचार करा.