कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मालमत्ता कराचे दर तीन टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून बुधवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला सदस्यांनी विरोध केल्याने पाच टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभापती राहूल दामले यांनी फेटाळून लावला.कर विभागाचे प्रमुख विनय कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कराच्या दरात २०१८-१९ सालाकरीता पाच टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली होती. महापालिका हद्दीतील नागरीकाना ७३ टक्के कर आकारला जातो. त्यात दरवाढ करता येत नाही. मात्र महापालिका शिक्षण कर सध्या ३ टक्के आकारते. त्यात दोन टक्के दरवाढ सुचविली होती. तसेच सडक कर सध्या ९ टक्के आकारला जातो. त्यात एक टक्के वाढ सूचविण्यात आली होती. मालमत्ता कराच्या या दरवाढीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत १४ कोटी ५० लाख रुपये उत्पन्न जमा होईल असे प्रशासनाने म्हटले होते. महापालिकेने जवाहराल नेहरु नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत जे प्रकल्प हाती घेतले होते. त्याच्या बदल्यात दरवर्षी ११ टक्के या दराने ३३ टक्के करवाढ केली जाईल असे म्हटले होते. त्यानुसार दोन वर्र्षे सलग ११ टक्के या प्रमाणे २२ टक्के दरवाढ यापूर्वी केलेली आहे. जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गतचे प्रकल्पाची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आणखीन दरवाढ करु नये. महापालिका सामान्यांच्या मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करते. तर दुसरीकडे ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्याचा विषय कशाच्या आधारे आणते असा प्रश्न सदस्य दीपेश म्हात्रे, निलेश शिंदे, माधुरी काळे यांनी उपस्थित केला. त्याला सभापती दामले यांनी दुजोरा दिला. त्यामुळे नागरीकांच्या माथी दरवाढ करु मारु नये असा जोरदार आग्रह सदस्यांनी धरल्याने त्याला सभापतींनी सहमती दर्शवित मालमत्ता कराच्या दरातील तीन टक्केची दरवाढ फेटाळून लावली आहे.चौकट-ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या कराची यंदाच्या वर्षी ४१९ कोटी रुपयांची मागणी आहे. त्याचे विश्लेषण करताना अधिकारी कुलकणी यांनी सांगितले की, ओपन लॅण्ड असताना व त्यावर इमारत बांधल्यावर असा दुहेरी कर आकारणी झाली त्याचा आकडा ५४ कोटी रुपये इतका आहे. ज्या इमारती सील करुन लिलावासाठी काढल्या आहेत. त्यांचा आकडा १०८ कोटी रुपये इतका आहे. न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणाचा आकडा ९९ कोटी रुपये इतका आहे. सरकारी जागेवरली कर आकारणी ती आधारवाडी जेलची आहे. तिचा आकडा ६ कोटी रुपये आहे. ही सगळी रक्कम जवळपास २६८ कोटी रुपये इतकी आहे. ४१९ कोटी रुपयांमधून २६८ कोटी वजा केल्यास १५१ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे. त्यापैकी ४० कोटी रुपयांची वसूली झाली आहे. त्यामुळे मार्च २०१८ अखेर ११३ कोटीची वसूली बाकी आहे. एनआरसी कंपनीकडून ६१ कोटी तर बीओटी तत्त्वावर दिलेल्या जेपी रिसॉर्टकडून १३ कोटी ५लाख रुपयांची थकबाकी येणे बाकी आहे. इमारतीकडून यंदाच्या वर्षी मालमत्ता कराची मागणी ५२८ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी दुहेरी कर आकारणी झालेल्या इमारतींच्या कराचा आकडा ४ कोटी ४४ लाख रुपये आहे. सील करुन लिलाव करणाºया मालमत्तांचा कर १२ कोटी ४८ लाख रुपये, न्यायालयीन प्रकरणातील कराचा आकडा २२ कोटी ४५ लाख रुपये, सरकारी जागेवरील मालमत्तेचा कर १९ कोटी ७६ लाख रुपये, अस्तीत्वात नसलेल्या मालमत्तांना लागलेला कर १८ कोटी रुपये, महापालिकेच्या मालमत्तांचा कर १७ कोटी ५२ लाख रुपये, मोबाईल ७५ कोटी रुपये असा सगळा विवादास्पद आकडा १६५ कोटी रुपये होतो. ५२८ च्या प्रत्यक्ष कराच्या मागणीतून १६५ कोटी वजा केल्यास वसूल होण्याजोगी रक्कम ३६३ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत १५३ कोटी रुपये वसूल झालेले आहेत. अद्याप २१० कोटीची वसूली मार्च २०१८ पर्यंत होणे बाकी आहे.
मालमत्ता करातील तीन टक्के दरवाढ स्थायी समितीने फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2018 8:45 PM