सुरेश लोखंडे, ठाणे : राज्य विद्युत मंडळ कंत्राटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एकत्र येत साेमवारी मध्यरात्रीपासून राज्यस्तरीय बेमुदत संप सुरू केलेला आहे. त्यामुळे वीज निर्मिती,पारेषण व वितरणावर या कंपन्यांच्या सेवेवर परिणाम हाेण्याची दाट शक्यता आहे.
ठाणे जिल्ह्यासह राज्यभरातील सर्वच जिल्ह्यातील तब्बल ४२ हजार कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांनी हा बेमुदत संप सुरू केलेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अध्यादेश जारी करण्यासाठी या संघटनेने पाच दिवसांची मुदत दिली हाेती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने या कर्मचाऱ्यांनी रात्रीपासून बेमुत संप सुरू केलेला आहे. सरकारच्या हेकेखाेरपणामुळे या संपाचा राज्यभरातील जनजीवनावर विस्कळीत हाेण्याची भीती आहे, असे या संपातील महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी लाेकमतला सांगितले.
राज्य सरकारने व वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने लक्ष घालून कंत्राटी कामगारांच्या संघटनाबरोबर चर्चा करून मार्ग काढावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले हाेते. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे वीज निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही कंपन्यांचे कंत्राटी कामगारांनी या बेमुदत संपात सहभागी घेतला आहे. त्यांच्या या संपाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन,वीज कामगार महासंघ,इंटक,विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन,सर्बोर्डिनेट इंजिनियर असोसिएशन,महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी मागासवर्गीय संघटन या सहा संघटनांनी पाठिबा दिला आहे.
संपकऱ्यांच्या मागण्या -
वीज क्षेत्रातील तिन्ही कंपन्यांच्या रिक्त पदांवर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्या, कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका. एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा. मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा.कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या. समान काम समान वेतन द्या आदी मागण्यांसाठी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी हा बेमुदत संप सुरू केलेला आहे.