ठाणे - कोविड 19 च्या संदर्भात सध्या रेमडेसिव्हिर आणि टोसिनिझुमॅब या दोन औषधांसाठी दोन वेगवेगळया कंपन्यांना राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्यामुळे काळाबाजाराच्याही तक्रारी आहेत. त्याच पाश्र्वभूमीवर मेडिकल दुकानांची तपासणी करण्यात येत आहे. दोन नामांकित कंपन्यांच्या वितरकांशीही बैठक घेतली असून महाराष्ट्रासाठी लवकरच 21 हजार 500 व्हाईल्स उपलब्ध होणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व औषध पुरवठा मंत्री राजेंद्र शिंगणो यांनी शनिवारी ठाण्यात दिली.
कोविडवरील इंजेक्शनच्या काळाबाजारच्या पाश्र्वभूमीवर शिंगणो यांनी ठाण्यातील ज्युनिटर रुग्णालयाच्या मेडिकल स्टोअरला 11 जुलै रोजी काही अधिका:यांसह भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी या मेडिकलला होत असलेल्या औषधांचा पुरवठयाची आणि तिथून रुग्णालयात होणा:या औषधांबाबतचीही माहिती घेतली. मीरा रोड येथे ठाणो ग्रामीण पोलीस आणि अन्न व औषध विभागाच्या अधिका:यांनी शुक्रवारी अटक केली. यातूनच औषधांच्या या काळाबाजाराचे धागेदोरे एका मोठया हॉस्पीटलशी जोडले जात असल्यामुळे त्याचीही लवकरात लवकर शहानिशा करुनच संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शिंगणो यांनी यावेळी केला. शिप्ला आणि हेट्रो कंपन्यांना केंद्र शासनाने कोविडच्या पाश्र्वभूमीवर रेमडीसिव्हीर आणि टोसिनिझुमॅब या इंजेक्शनच्या निर्मितीला परवानगी दिली. त्यानंतर त्यांनी गेल्या महिन्यापासूनच महाराष्ट्रात या इंजेक्शनचा पुरवठा केला आहे. वितरकांकडेही याचा साठा कमी होता. त्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येमुळे मागणी वाढली त्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला. त्यामुळे या औषधांचा काळाबाजार होतो. लोकांना ती उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारीही सातत्याने सरकारकडे आल्या. त्यामुळेच आढावा घेण्यासाठी मुंबई ठाण्यातील मेडीकलसह अनेक ठिकाणी भेटी देत वितरकांकडे औषधांच्या साठयाबाबतचा आढावा घेतल्याचे यावेळी शिंगणो म्हणाले. यामध्ये रुग्णाला डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रेप्शन, आधारकार्ड आणि त्याचा कोरोना पॉङिाटिव्हचा अहवाल पाऊनच दिले औषध दिले गेले की नाही, याचीही पडताळणी केली जात आहे.
सिप्ला कंपनी गुजरातमध्ये नवीन प्रोडक्शन करणार आहे. नविन वितरकांचीही ते नेमणूक करणार आहेत. तसेच येत्या काही दिवसांमध्ये या दोन्ही इंजेक्शनचे 21 हजार 500 व्हायल राज्यासाठी पुरविले जाणार आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्याच्या वितरकांबरोबर केलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर औषधांचा पुरेसा पुरवठा होईलच. शिवाय, मुळ किंमतीपेक्षाही कमी किंमतीमध्ये माफक दरात मिळण्यासाठीच्या सर्व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. ज्याठिकाणी औषध उपलब्ध नसेल, तिथे रुग्णालय आणि मेडिकलची रेकॉर्ड कसून तपासणी केली जाणार आहे. जास्त किंमतीमध्ये त्यांची विक्री करणा:यांवर मात्र कडक कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.